ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ
                ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ‘ਗੋ ਬੈਕ’
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨੂੰ ‘ਗੋ ਬੈਕ’ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿੰਨੇ ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਸਾਇਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਗੋ ਬੈਕ’ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਨੇ ਸਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦਾ 150 ਵਾਂ ਜਨਮ ਵਰ•ਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਹਨ। ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਢੁੱਡੀਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਵਿਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੁਣ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।                                                                                                                                                                                        ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਜਨਮ ਵਰ•ਾ ਮਨਾਉਣ ਕਰਕੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਤਕਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲੰਘੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 2007 ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।                                                                                                                                                                           ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਡੇਢ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਸਤੇ 9.50 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਢੁੱਡੀਕੇ ਵਿਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਥੇ 1600 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ 12 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਡਾ.ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਿਊਜਿਕ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜ ਵਿਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਇਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਨਾ ਐਸਟੋਟਰਫ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ।                                 ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਬਾ ਪਾਖਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਲਰਕ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 35 ਅਸਾਮੀਆਂ ਚੋਂ 15 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪੰਜ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੈ।ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰਸੇਮ ਰੋਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਚਾਰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿੰਨੇ ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 150 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗਲੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਤੇ ਓਵਰ ਬਰਿੱਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
                       ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਤਾਬਦੀ ਵਰ•ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਜਨਮ ਸਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                                         ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰ          
ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਮਾ ਤੇ ਕਿੱਲਿਆ ਵਾਲੀ ਵਿਚ ਬਣੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਲਾਨਾ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਦੀ ਹੈ। ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਚ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਪੱਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੌਲਦਾਰ ਕਾਫੀ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.16 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।