ਘੁਣਤਰੀ
             ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ 'ਖਤਰਾ'
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸੌ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਧਰੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਖਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2010 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 796 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਅਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਬਣ ਰਹੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
          ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 200 ਤੋਂ ਉਪਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕੜੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
            ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪਰੈਲ 2010 ਤੋਂ 25 ਜੂਨ 2012 ਤੱਕ 1894 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1430 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 464 ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰੈਲ 2010 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2011 ਤੱਕ 776 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 2011 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2012 ਤੱਕ 193 ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 25 ਜੂਨ ਤੱਕ 42 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
                                   ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਐਸ.ਪੀ
ਐਸ.ਪੀ. (ਸਥਾਨਕ) ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਕੇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਸਮੇਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।