ਰਾਹਤ
        ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਫਰੋਲੇਗੀ ਕੂੜਾ ਡੰਪ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 'ਕੂੜਾ ਡੰਪ' ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ 'ਕੂੜਾ ਡੰਪ' ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐਸ.ਢੀਡਸਾ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ 'ਕੂੜਾ ਡੰਪ' (ਸੈਨਟਰੀ ਲੈਂਡ ਫਿਲ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਸੈਲ (ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ) ਚੰਡੀਗੜ• ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 'ਕੂੜਾ ਡੰਪ' ਲਈ ਐਕੂਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 12 ਸਤੰਬਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਏਦਾ ਹੀ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
           ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ 2011 ਨੂੰ ਸਿਰਲੇਖ 'ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਟ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ,ਲੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਕਚਰਾ' ਅਧੀਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇਸ ਖਬਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਵਲੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਤਰਫੋਂ ਪਾਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਪੰਜ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਪੀ-ਨੰਬਰ - 21960-2011 'ਚ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਖੁਸ਼ਦੇਵ ਸਿੰਘ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
            ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  'ਕੂੜਾ ਡੰਪ' ਵਾਸਤੇ 36.81 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੱਤ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 1,59,41,000 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿੰਗੀ ਭਾਅ ਵਿਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5,62,80,490 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ•ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 247 ਕਨਾਲਾਂ 6 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੂਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕੂਆਇਰ ਕਰ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 8.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਸੀ।
                                   ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ- ਰਵੀ ਭਗਤ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਭਗਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਲੈਂਡ ਫਿਲ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀੜ ਬਹਿਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।                                                                                                                                                                         ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਵਾਲੇ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ  
           ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ 'ਕੂੜਾ ਡੰਪ' ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤਸੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਕੂੜਾ ਡੰਪ' ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਲੋਕ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 'ਕੂੜਾ ਡੰਪ' ਚੁਕਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
       ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪੂਰਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 47 ਕਨਾਲਾਂ,3 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ 'ਕੂੜਾ ਡੰਪ' ਵਾਸਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਛੈਂਬਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਾਰ ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
              ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਡਰਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ 14 ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਰ ਇਸ ਡੰਪ ਤੋਂ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਡੰਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ, 2011 ਨੂੰ  ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
              ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਲ ਐਂਡ ਐਫ.ਐਸ. ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖੀ ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ, ਜੱਸੀ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਸਾਈਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਸੀ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜ਼ਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਦੂਰੀ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਜ਼ਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।