ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣੀ

  ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ 'ਕੈਨਾਲ ਕਲੱਬ' ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕੈਨਾਲ ਕਲੱਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ।
         'ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ 21 ਅਪਰੈਲ 2011 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6952 ਆਫ 2011 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2011 ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 'ਕੈਨਾਲ ਕਲੱਬ' ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ 'ਕੈਨਾਲ ਕਲੱਬ' ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 61 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਰਾਮਪੁਰਾ ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 2654 ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
         ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 2010 ਨਹਿਰਾਂ 2/2326 ਮਿਤੀ 19 ਫਰਵਰੀ 2010 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ 28 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਖਤੌਨੀ ਨੰਬਰ 1631 ਤਹਿਤ ਪੈਂਦੀ 19 ਕਨਾਲਾਂ 1 ਮਰਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 8 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 'ਕੈਨਾਲ ਕਲੱਬ' ਨੂੰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਜ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਕੈਨਾਲ ਕਲੱਬ' ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 5005 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 40 ਰੁਪਏ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

                            ਕਲੱਬ ਦੀ ਫੀਸ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਇਸ 'ਕੈਨਾਲ ਕਲੱਬ' ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੈਨਾਲ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।