ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਲਾ
     ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਆਓ, ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : 'ਆਰ.ਓ. ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੋ।' ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿਉਂਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 14 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਹੀ ਆਰ.ਓ. ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਮੌੜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
               ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 313 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਹਨ। ਮੌੜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸੁਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਰਾਏਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਓ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਕੁ ਇਨਾਮ ਕੱਢੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
             ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 125 ਘਰ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਆਰ.ਓ. ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਅਪਰੇਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਹਨ ਉਹ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 509 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 1.42 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 1.07 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਰਫ 20831 ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੇਵਲ  13482 ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ ਸੈਣੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬੱਲੂਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਘਰ ਹੀ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ।
                                                     ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।