ਅਫਸਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ
      ਰਾਈਫਲ ਸਸਤੀ ,ਫਾਈਲ ਮਹਿੰਗੀ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸਲੇ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 165 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਈਫਲ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲਾ ਫਾਈਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਰਲ ਰਾਈਫਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ 12 ਬੋਰ ਡਬਲ ਬੈਰਲ ਰਾਈਫਲ (ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ) ਦੀ ਕੀਮਤ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲਾ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਸਲਾ ਫਾਈਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 165 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਫਾਈਲ ਦੀ ਏਨੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲਾ ਫਾਈਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 30 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 10 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਕੀਮਤ 1500 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਾਈਲ 5000 ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
          ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਵਿਧਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਏਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 12 ਬੋਰ ਗੰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ 80 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਟੈਕਸ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 5580 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 80 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। 315 ਬੋਰ ਰਾਈਫਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ 120 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਟੈਕਸ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 32 ਬੋਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ 500 ਰੁਪਏ ਹਨ। ਪੀ.ਬੋਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ 300 ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ 500 ਰੁਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 12 ਬੋਰ ਗੰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਫੀਸ 60 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 315 ਬੋਰ ਰਾਈਫਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ 90 ਰੁਪਏ ਹੈ।
          ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 400 ਅਸਲਾ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਵਿਕਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕੱਲੀ ਫਾਈਲ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਫਾਈਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਫਾਈਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
           ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਫਾਈਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਡਲਿਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੱਠਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਠੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਲ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
                                    ਗ਼ੈਰਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਫਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਹੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ।