ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ
         ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ 600 ਕਰੋੜ ਮੁਆਫ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 589 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਫੇਲ੍ਹ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲੰਘੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1656 ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ 589 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੇ 3130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
          ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਨ.ਪੀ.ਏ. (ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟਸ) ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2001,ਫਿਰ 2003 ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਓ.ਟੀ.ਸੀ.(ਵਨ ਟਾਇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ)ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 589 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 255  ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ176 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 260 ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 78 ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 264 ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 59 ਕਰੋੜ 79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
          ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਦੇ 1921 ਸਨਅਤਕਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ  3130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਨਅਤਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਅਤਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ੀ ਮੋੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 287 ਸਨਅਤਕਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 683 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 73 ਸਨਅਤਕਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 111 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 365 ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ 704 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 376 ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ 409 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ,ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 167 ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ 355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤਰ,ਹਰਸ਼ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
                                                   ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਲਿਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ    
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਾ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 431 ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।