Showing posts with label industry. Show all posts
Showing posts with label industry. Show all posts

Wednesday, February 25, 2026

 ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਬਕਾ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਲਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ
    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੁਝ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਪਾਰਕ ਸਰਕੁਲਰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਲਕੇ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

       ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਪਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਪਾਰਕ ਸਰਕੁਲਰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਸਟਰ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸਰਕੁਲਰ 01/2026 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮ 25 ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਚਲੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਲਾਲੜੂ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਘੜੂੰਆਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਸਨ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 37 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

       ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ‘ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ’ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕਲੱਸਟਰ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਮੋੜਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁੜ ਇਹੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। 

        ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕੁਲਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂ ਮੋਟੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।


Friday, October 3, 2025

                                                    ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ, ਵੱਡਾ ਗੱਫ਼ਾ
                             600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਨਾਢ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲਾਹੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100 ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੀਬ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇੱਕੋ ਸਾਲ ’ਚ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 3100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪਿਆ।

         ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਢ 2016-17 ਤੋਂ ਬੱਝਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 29.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 2550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ’ਚ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 16,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

        ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰਜ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹਿੱਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ, ਨਾਹਰ ਗਰੁੱਪ, ਪੰਜਾਬ ਅਲਕਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲਜ਼, ਆਰਤੀ ਸਟੀਲਜ਼, ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ, ਸਪੋਰਟਕਿੰਗ ਸਨਅਤ, ਮਾਧਵ ਅਲਾਏਜ਼ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

          ਸਾਲ 2006-07 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਆਦਿ ਤੇ ਛੋਟ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 26 ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 4.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕਰਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਛੋਟ ਦਾ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ 15 ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮੋ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ ਸਾਲਾਨਾ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਮਾਧਵ ਕੇ ਆਰ ਜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 20.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਧਮਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੀਲਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 15 ਕਰੋੜ, ਸਪੋਰਟਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 13 ਕਰੋੜ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਬੇ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ 11.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

         ਜੇਕਰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਜਿਹੇ ਅੱਠ ਉਦਯੋਗ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 8200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1997 ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

Tuesday, September 19, 2023

                                        ਬਾਦਸ਼ਾਹ-ਏ-ਗਾਰੰਟੀ..
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਆਪ’ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਲਿਐ। ਕੋਈ ਹੁੱਝਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਨ ਰਗੜ ਰਿਹੈ। ਅਖੇ ,ਤੈਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣੈ। ‘ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਝੂਲੇ ਪੱਤਾ’। ਅਗਲੇ ਬੱਨਵੇਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ’ਕੱਲਾ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ‘ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗਾ’ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਐਸੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਪਿਐ। ਸਭ ਕਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਟਾਟੇ-ਬਿਰਲੇ, ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ। ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ, ਗਲ਼ਾਂ ’ਚ ਪਰਨੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ‘ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਦਾ’।

        ‘ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟ’ ਵਾਲੇ ਪੰਡ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਾਹਲੇ ਜਾਪਦੇ ਨੇ, ‘ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗਲਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਦਿਓ।’ ਏਨਾ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੀ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਚੀਨ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਣ ਵੜੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਓ! ਚੌਂਕ ਗਏ, ਏਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਐ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ, ਡਾਲੇ ’ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੋਰੀ ਡਿੱਗ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਮੋਗੈਂਬੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟੱਕਰ ਜੋ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

       ਚੀਨ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਪਿੰਗ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦਾ ਪਿਐ, ਨਾਲੇ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰਮਦਾਸੋ ! ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦਬਦੇ ਕਿਥੇ ਨੇ।  ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦ ਨਵਵਿਆਹੀ ਮੁਟਿਆਰ ਫ਼ੌਜੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ‘ਤੇਰੀ ਚੀਨ ਦੀ ਖੱਟੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨ ਦੇੳਂੂ, ਜੰਮ ਕੇ ਸੱਤ ਕੁੜੀਆਂ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਹੈ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਚੀਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੱਚਮੁਚ ਲੋਕ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੱਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਖਾਂਸੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗੁਣਗਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤੋਂ ਮੇ, ਸੁੰਨਸਾਨ ਰਾਹੋਂ ਪਰ, ਏਕ ਮਸੀਹਾ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ।’

        ਜਦ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਝੂਠ ਬੋਲਣੋਂ ਨਾ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ‘ਗਪੌੜ ਸੰਖ’ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਦਿੱਤਾ। ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਜਗਤ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸਮਝਦੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਹੀ ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਕੱਚੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਪਿਐ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਲਮ ਝਰੀਟ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਨਾ ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੋਰੀਏ। ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬੰਬਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।

        ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਫ਼ਨਾ ਆਇਆ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਲ ’ਚ ਪਰਨਾ ਪਾਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ, ਅਖੇ! ਥੋਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨੈ। ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੋਲ ਪਏ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ’ਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ‘ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ ਸੌ ਸੱਚਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੈ।’ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਝੋਲੀ ’ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੱਚ, ਤਾਹੀਓਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਠੇ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚ ਰਿਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਭਮੱਕੜ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ’ਚ ਖੀਵੇ ਨੇ, ‘ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਨੰਗਿਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ’ਚ ਧੋਬੀ ਦਾ ਘਰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ।’

       ਆਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਗੀਤ ਕੀਹਨੇ ਚਲਾ’ਤਾ, ‘ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ! ਵੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈਨੀ..’। ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਬਾਬੂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ‘ਦੇਵਦਾਸ’ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰੋ ਨਾਲ ਕੌਲ-ਕਰਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਗਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਓਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਕਲਪਨਾ ’ਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਜੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਸਨਅਤ ਅਸਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਪੁੱਜੇਗੀ। ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਵੱਜੇਗਾ ਹੀ, ‘ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਹਵਾ ਬਣਕੇ ।’

         ‘ਦਿਸਦਾ ਰਹਿ ਮਿੱਤਰਾ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਆਸਰਾ ਤੇਰਾ।’ ਵਿਰੋਧੀ ਲੱਖ ਪਏ ਆਖਣ, ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ‘ਰੱਬ ਨੂੰ ਟੱਬ’ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂਓ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ’ਕੱਲੇ ’ਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਰੰਗ ਭਰਨੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਟੈਕਸਲਾ’ ਦਾ ਰੰਗੀਨ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਅੱਖਾਂ ਟੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਉਵੇਂ ਜਦ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇਖਣਗੇ, ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਗਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਤਲਵੇਂ ਕਿਉਂ ਚੱਟਣ।

          ਤਵੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਚੌਪਰ ’ਚ ਚੜ੍ਹ ਉਪਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ। ਅਸਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਏ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗਲਾ ਦਿਖੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਲਾਲ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਹਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਨਾਲੇ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਖ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਰੰਗਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੰਗ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ,  ‘ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਾਂ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵੱਗ ਹੀ ਗੁਆ ਬੈਠੈ। ਸਿਆਸੀ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਭੋ, ਸਾਡਾ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ। ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਾਮ ਰੱਖੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਐ।

          ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੰਦਰੇ ਨੇ ਦੁਰਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੇਲ ਵਧੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ‘ਆਪ’ ਵਾਲੇ ਸਹੁੰ ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਏਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਲ ਐਵੇਂ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਰੋਗ ਅਵੱਲੇ ਨੇ, ਨਾਅਰੇ ਝੱਲੇ ਨੇ। ‘ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ..’। ਬੱਸ ਭਾਈ ਬੱਸ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੋਲੀ ਹੁਣ। ਐਸ.ਤਰਸੇਮ ਤਾਂ ਇੰਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,‘ ਨਾ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ, ਨਾ ਬੂਹਾ, ਨਾ ਖਿੜਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਰ ਮਿਸਤਰੀ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।’  

          ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ‘ਵਿਕਾਸ ਦਰ’ ਵਧੀ ਹੈ।  ਭਲੇ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਕਿਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰਵਰੀ 1962 ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਠੰਢੀ ਬੀਅਰ ਮਿਲਦੀ ਐ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਵਰਗਪੁਰੀ ’ਚ ਬੈਠਾ ਦੀਪਕ ਜੈਤੋਈ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹੈ, ‘ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਵਧ ਵਧ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਨਾਰੇ, ਲਗਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗਾ।’ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੰਨਾ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗਲਾ ਬਣਦੈ।

          ਸਾਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਸੁਣ ਛੱਡੋ। ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੇਰਾਂ ਤਰਖਾਣੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੋਹਾ ਰੱਖਤਾ। ਭਤੀਜ, ਬਣਾ ਦੇ ਕਹੀ। ਭਤੀਜ ਨੇ ਆਹਰਨ ਤਪਾਈ, ਲੋਹੇ ’ਤੇ ਸੱਟ ਲਾਈ। ਗਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਚਾਚਾ, ਕਸੀਆ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਅੱਗ ਤਪਾਈ, ਹਥੌੜੇ ਦੀ ਫੇਰ ਸੱਟ ਲਾਈ, ਗੱਲ ਗੇੜ ’ਚ ਨਾ ਆਈ। ਮੁੜ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਚਾਚਾ, ਕਸੌਲੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਗੱਲ ਸੂਤ ਨਾ ਆਵੇ, ‘ਚਾਚਾ, ਖੁਰਪਾ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂ।’ ਫਸਿਆ ਚਾਚਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਛੱਡੇ। ਤਰਖਾਣੀ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਭਤੀਜ ਆਖ਼ਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ‘ਚਾਚਾ, ਖੁਰਚਣੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂ।’ ਕਹੀ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਚਾਚਾ ਕਦੇ ਖੁਰਚਣੀ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਤੇ ਕਦੇ ਭਤੀਜ ਵੱਲ। ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ‘ਲਾਣੇਦਾਰਾ! ਛੇਤੀ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਖੁਰਚਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਜਾਈਂ।

          ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ! ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ, ‘ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਛੱਡੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੱਸ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅਖੀਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਜਵਾਨ’ ਦੇ ਡਾਇਲਾਗ ਨਾਲ, ‘ ਮੈ ਹੂੰ ਭਾਰਤ ਕਾ ਨਾਗਰਿਕ,ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਏ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਵੋਟ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਤਾ ਹੈ।’

                                                                                                (17 ਸਤੰਬਰ 2023)

Monday, March 7, 2022

                                                          ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ
                                         ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ 7 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਪਈ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ। ਉਲਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੌੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (16 ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ 300 ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਮਓਯੂ) ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਹਕੀਕਤ ਬਣੇ ਹਨ, ਜੋ 4.33 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

           ਕੁੱਲ 300 ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਚੋਂ 54 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਚ ਅਸਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 18 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 52,289 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1,783 ਕਰੋੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। 24,984 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਨਅਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

           ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਬਹੁਤਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 133 ਸੰਮੇਲਨ, ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 7.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ’ਤੇ 2.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ 60.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 

           ਇਵੇਂ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ’ਚ ‘ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ’ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ 39.01 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੁੜ 21 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ 58.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਸਨ। 3 ਤੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 29.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ’ਤੇ 20.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ।

          ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ’ਤੇ 27.39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਮੇਲਨ, ਜੋ 10 ਤੋਂ 12 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਪੈਲੇਸ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ’ਤੇ 24.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ। 22 ਤੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੌਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 11.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। 

                                            ਚੰਨੀ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸੰਮੇਲਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ 26 ਅਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ’ਤੇ 1.31 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  7 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ 3.54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਈ ਸੀ। 

Wednesday, July 21, 2021

                                               ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ
                                  ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗੱਫਾ !
                                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਨਾਢ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਢੋਲ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਇੱਕ ਸੌ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕ ਸਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾਹਰ ਗਰੁੱਪ (ਪੰਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ) ਨੂੰ 33.20 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ (ਚਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ) ਨੂੰ 27.86 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ 94 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 37 ਫੀਸਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਰੀਬ ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ (ਲਾਰਜ ਸਪਲਾਈ) ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1261 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਔਸਤਨ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਲਾਨਾ 47,857 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 

               ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲਾਰਜ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਸਪਲਾਈ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 5 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਕਸਿਡ ਚਾਰਜਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਜ਼ ਤੋਂ ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2020-21 ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 1558 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1261 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2020-21 ਵਿਚ ਸਮਾਲ ਪਾਵਰ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 137.33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਡੀਅਮ ਸਪਲਾਈ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 160.49 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਡੀਅਮ ਸਪਲਾਈ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ 51,773 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੀਬ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਸਮਾਲ ਪਾਵਰ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ 14,610 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 

      ਐਸ.ਸੀ/ਬੀ.ਸੀ/ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ’ਚ ਕਰੀਬ 23 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਾ 2020-21 ਵਿਚ 1943 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ 8447 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਚੋਂ ਧਨਾਢ ਸਨਅਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਗੱਫਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2020-21 ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟੌਪ ਦੇ 100 ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 521.98 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੋ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਦੇ 10 ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ 138.30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਰਜ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਚੋਂ ਟੌਪ ਦੇ 100 ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

                ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰ੍ਹਾ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਮੈਸਰਜ ਪੰਜਾਬ ਅਲਕਲੀਜ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਨੂੰ 23.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਤੀ ਸਟੀਲਜ਼ ਨੂੰ 11.56 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੋ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 6.52 ਕਰੋੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਿੰਡ ਜੀਦਾ ਲਾਗਲੀ ਸਪੋਟਕਿੰਗ ਸਨਅਤ ਨੂੰ 4.79 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕੋ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚਲੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮ. ਨੂੰ 2.45 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਨੂੰ 3.42 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 3.85 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੀ ਮੈਕਸ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਫਿਲਮਜ਼ ਨੂੰ 6.92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲਟਾਟੈੱਕ ਸੀਮਿੰਟ ਲਿਮ. ਨੂੰ 2.79 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 

                               ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਕਿਉਂ : ਰਜਿੰਦਰ

 ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਭਾਫ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

  ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ (2020-21)

          ਸਨਅਤ ਦਾ ਨਾਮ   ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ)

1.  ਪੰਜਾਬ ਅਲਕਲੀਜ 23.63 ਕਰੋੜ

2.  ਮਾਧਵ ਅਲਾਏਜ਼ 17.13 ਕਰੋੜ

3.      ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ  (4 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ)  27.86 ਕਰੋੜ

4.     ਨਾਹਰ ਗਰੁੱਪ (5 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ)    33.20 ਕਰੋੜ

4.     ਆਰਤੀ ਸਟੀਲਜ        11.56 ਕਰੋੜ

5.     ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ 6.52 ਕਰੋੜ

6.     ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ               2.45 ਕਰੋੜ


         







Friday, April 15, 2016

                                      ਤੇਰੀ ਜੂਨ ਬੁਰੀ
        ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼
                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲੰਘੇ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 910 ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਨ•ਾਂ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ 1036.79 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਹੋਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਡਿਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਲਾਹੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 910 ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨ•ਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 33.92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਦੇ 1036.79 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲੰਘੇ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਨੇ 259 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 60 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 64 ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                     ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਰੀਬ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ 69.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ਼ 13.04 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਨਿਧੀ ਪਾਈਪਸ ਨੂੰ 20.40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਅਰੋੜਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਜ. ਦੇ 9.49 ਕਰੋੜ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹੀ ਨਾਭਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਨੂੰ 7.29 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸਪਾਤ ਸਟੱਕਚਰਲ ਦੇ 6.68 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ 324.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਫਾਰਚੂਨ ਡਰੱਗਜ ਵੱਲ 45.01 ਕਰੋੜ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁੱਧ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲ 82.45 ਕਰੋੜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿਆ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵੱਲ 28.44 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟਿਸੂ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 24 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 38 ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ 11 ਕੇਸ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਪ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ।
                   ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਈ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਡਿਟ ਦੀ ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੈਸਰਜ ਮਾਨਿਕਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਜ ਨੂੰ 191.86 ਲੱਖ ਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲ਼ਟ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਨਅਤ ਦਾ ਕੇਸ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਨਅਤ ਦਾ ਕੇਸ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ,ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ 112 ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ 208.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨ•ਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲਾਹੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਖਾਤਰ ਸਨਅਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਸਿਰ ਖੜ•ੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ।
                                       ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਓਂ : ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜਲੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰੇ। 

Wednesday, January 6, 2016

                              ਕਾਹਦੇ ਸੰਮੇਲਨ
      ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਝਾ ਖਾਲੀ ਕਰਗੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਮੈਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ-2015 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਤੇ 3.72 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਵਰੇ• ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਏ ਮੈਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ-2013 ਵਿਚ ਇਹੋ ਖਰਚਾ 3.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਵੀ ਵਰਤ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬਹੁਤੇ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਰੱਦੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ –2015 ਵਿਚ ਕਰੀਬ 3400 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 110 ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 3.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ, ਗਮਾਡਾ,ਪੂਡਾ, ਪਾਵਰਕੌਮ,ਪੇਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                      ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਖਾਤਰ 111 ਕਮਰੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਪੰਜ ਤਾਰਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਅਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਏ.ਸੀ ਕੋਚ ਬੱਸਾਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ•ਾਂ ਤੇ 6.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੈਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ 1,20,147 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ 5139 ਕਰੋੜ ਦੇ 57 ਐਮ.ਓ.ਯੂ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ 11,314 ਕਰੋੜ ਦੇ 27 ਐਮ.ਓ.ਯੂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ 58,151 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 97 ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਈ.ਟੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਚ 4946 ਕਰੋੜ ਦੇ 35,ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 11,678 ਕਰੋੜ ਦੇ 131 ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
                   ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ –2013 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 128 ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 57 ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਫਿਲਹਾਲ ਰੱਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਸਨਅਤਾਂ ਚੋਂ 20 ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਜਗ•ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਮਗਰੋਂ ਤਪਸ਼ ਵਿਚ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
                  ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ 13325 ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 1847 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 9500 ਉਦਯੋਗ ਬਿਮਾਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਵਰੇ• ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 3747 ਸੀ। ਇਨ•ਾਂ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 9500 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਕਪਾਹ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਇਲ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੁਸਿਆ ਹੈ।
                                           ਸੰਮੇਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ : ਜੱਸੀ Ê
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰੰਤਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੱਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਖਾਵਾ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਨਅਤ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੈਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

Saturday, September 1, 2012

                         ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ
         ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ 600 ਕਰੋੜ ਮੁਆਫ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 589 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਫੇਲ੍ਹ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲੰਘੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1656 ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ 589 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੇ 3130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
          ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਨ.ਪੀ.ਏ. (ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟਸ) ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2001,ਫਿਰ 2003 ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਓ.ਟੀ.ਸੀ.(ਵਨ ਟਾਇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ)ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 589 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 255  ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ176 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 260 ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 78 ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 264 ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 59 ਕਰੋੜ 79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
          ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਦੇ 1921 ਸਨਅਤਕਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ  3130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਨਅਤਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਅਤਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ੀ ਮੋੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 287 ਸਨਅਤਕਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 683 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 73 ਸਨਅਤਕਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 111 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 365 ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ 704 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 376 ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ 409 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ,ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 167 ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ 355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤਰ,ਹਰਸ਼ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
                                                   ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਲਿਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ    
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਾ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 431 ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।