ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ
                                         ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ 7 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਪਈ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ। ਉਲਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੌੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (16 ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ 300 ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਮਓਯੂ) ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਹਕੀਕਤ ਬਣੇ ਹਨ, ਜੋ 4.33 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

           ਕੁੱਲ 300 ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਚੋਂ 54 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਚ ਅਸਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 18 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 52,289 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1,783 ਕਰੋੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। 24,984 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਨਅਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

           ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਬਹੁਤਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 133 ਸੰਮੇਲਨ, ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 7.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ’ਤੇ 2.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ 60.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 

           ਇਵੇਂ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ’ਚ ‘ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ’ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ 39.01 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੁੜ 21 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ 58.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਸਨ। 3 ਤੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 29.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ’ਤੇ 20.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ।

          ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ’ਤੇ 27.39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਮੇਲਨ, ਜੋ 10 ਤੋਂ 12 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਪੈਲੇਸ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ’ਤੇ 24.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ। 22 ਤੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੌਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 11.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। 

                                            ਚੰਨੀ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸੰਮੇਲਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ 26 ਅਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ’ਤੇ 1.31 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  7 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ 3.54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਈ ਸੀ।