ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ
                               ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਬਕਾ
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ‘ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ’ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਿਪਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ) ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।

              ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਰਟ ਗਰਿੱਡ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਟੀਗਰੇਟਿਡ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 20 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕੁਲ ਖਰਚੇ ’ਚੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 32.86 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਲ 4.21 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 

               ਬੀਕੇਯੂ (ਦੋਆਬਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿੜ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਤਾਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਬਰੀ ਥੋਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ) ਸ੍ਰੀ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਹੀ ਵੱਟਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ।