ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ
                              ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਕੇ 1100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ 
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 1100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

            ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 1750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਲਏ ਸਨ ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

           ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੋਧ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਨਗਰੇਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

          ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਫੰਡ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਨਗੇ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਖ਼ੁਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ 4500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸੀ ਵਿਚ ਅੜਚਣਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਨਗਰੇਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  

                                  ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਧ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਪਨਗਰੇਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1987 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ‘ਖ਼ਰਚ ਸ਼ੀਟ’ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹੋ ਸੋਧ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।