ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ
                                  ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਕਿਨਾਰ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੌਖਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

           ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ 29ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 

           ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 29ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਓ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।

          ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਸਿਖਰ ਮੌਕੇ ਨਵੰਬਰ 1988 ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਬੀ.ਐੱਨ.ਕੁਮਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿਚ ਹਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਕੁਲਵਕਤੀ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 (2) ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਲਵਕਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ) ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। 

           ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਝਾਓ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

          ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਜੋ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

            ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਭ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ।

                                            ਮਿਨੀ ਹਾਈਡਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਤੇ 27 ਮਿੰਨੀ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ 63.75 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੰਨੀ ਹਾਈਡਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ।

                                        ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਟਿਕਾਈ ਨਿਗ੍ਹਾ

ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ (ਸਿੰਜਾਈ) ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਸਨ।

                                     ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰੂਲਜ਼ 1974 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰੂਲਜ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।