ਤੇਰੀ ਜੂਨ ਬੁਰੀ
        ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼
                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲੰਘੇ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 910 ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਨ•ਾਂ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ 1036.79 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਹੋਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਡਿਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਲਾਹੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 910 ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨ•ਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 33.92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਦੇ 1036.79 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲੰਘੇ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਨੇ 259 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 60 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 64 ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                     ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਰੀਬ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ 69.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ਼ 13.04 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਨਿਧੀ ਪਾਈਪਸ ਨੂੰ 20.40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਅਰੋੜਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਜ. ਦੇ 9.49 ਕਰੋੜ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹੀ ਨਾਭਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਨੂੰ 7.29 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸਪਾਤ ਸਟੱਕਚਰਲ ਦੇ 6.68 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ 324.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਫਾਰਚੂਨ ਡਰੱਗਜ ਵੱਲ 45.01 ਕਰੋੜ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁੱਧ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲ 82.45 ਕਰੋੜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿਆ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵੱਲ 28.44 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟਿਸੂ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 24 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 38 ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ 11 ਕੇਸ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਪ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ।
                   ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਈ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਡਿਟ ਦੀ ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੈਸਰਜ ਮਾਨਿਕਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਜ ਨੂੰ 191.86 ਲੱਖ ਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲ਼ਟ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਨਅਤ ਦਾ ਕੇਸ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਨਅਤ ਦਾ ਕੇਸ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ,ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ 112 ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ 208.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨ•ਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲਾਹੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਖਾਤਰ ਸਨਅਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਸਿਰ ਖੜ•ੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ।
                                       ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਓਂ : ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜਲੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰੇ।