ਨਾ ਮਾਣ ਨਾ ਭੱਤਾ
       ਮੋਦੀ ਸਾਹਬ ! ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਸਰਪੰਚੀ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ। ਕੋਈ  ਸਰਪੰਚ ਚਾਹ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਚੌਂਕੀਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਏਦਾ ਦੀ ਜੂਨ ਇਕੱਲੇ ਦਲਿਤ ਸਰਪੰਚ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਹੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਹਣੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤੇ ਸਰਪੰਚ ਇਕੱਲੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਾਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਝੰਡੇ ਵੀ ਗੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਮਕੋਟ ਦਾ ਸਰਪੰਚ। ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵੀ ਖਾਸ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੌਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਿਵਸ ਕੋਈ ਮਾਹਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਵਾਰਡੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ  ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਸਨਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਇਨ•ਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਊ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟੱਲਵਾਲੀ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਿਚ ਚਾਹ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਰਾਲਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਤੋ ਦੀ  ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਲਾਭ ਕੌਰ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
                     ਅਬਹੋਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਮੁਹਾਰ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਮ ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਲ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਲੇਮਪੁਰ ਵਾਲੀਆ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਲਾਨਾ 18.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਵਰੇ• ਤੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 13028 ਸਰਪੰਚ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1200 ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮਈ 2015 ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2016 ਵਿਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
                      ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ 7754 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਯੂ.ਪੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ/ਭਵਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਅਤੇ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਠੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗਰਦੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਗ•ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ 97,555 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 29,392 ਔਰਤ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
                       ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 30.13 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਸਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                                          ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੋ ਸਕਦੈ : ਸਕੱਤਰ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਉਸਾਰਦੀਆਂ ਹਨ।