ਕੇਂਦਰੀ ਦਾਅਵਾ
            ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਚੋ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਚੋ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਚੋ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਚੋ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
            ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਚੋ 32 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ 15595 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਚੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2005-06 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਚੋ 1227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2011 - 12 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਚੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੋਖਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
           ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 13 ਵੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਚੋ 32 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ 1 ਅਪਰੈਲ 2010 ਤੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12 ਵੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਚੋ 29.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪਰੈਲ 2005 ਤੋ 31 ਮਾਰਚ 2010 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਚੋ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੈ।
             ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋ ਅੱਠ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋ ਸਭ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਸਾਲ 2005-06 ਤੋ 2011-12 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਚੋ 5592 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸੂਲ ਹੋਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਚੋ 3146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ•ਾਂ ਸੱਤ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਚੋ 1647 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
            ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ,ਉਸ ਚੋ 2375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਜ ਤੋ ਜੋ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ,ਉਸ ਚੋ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ•ਾਂ ਸੱਤ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਚੋ 2823 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਚੋ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 68 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਚੋ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੁੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
                                             ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਚੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਸਾਲ                  ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ            ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਚੋ ਮਿਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
2005- 06                   1227.45                                            238. 90
2006- 07                  1565. 65                                            296. 73
2007- 08                  1974 .91                                            420. 69
2008- 09                  2083. 64                                            429. 04
2009- 10                  2138.36                                             420. 57
2010- 11                  3050.87                                             630. 15
2011- 12                  3554.31                                            710. 64