ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ
           ਸੱਤ ਲੱਖ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਗਈ… 
                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ' ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਹੀਂਓ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 7.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਕੱਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਲ 2007-12 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 10.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਢੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੱਤ ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤਾ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫ਼ੋਂ  1 ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ 7.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਕੱਲੇ 'ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ' ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਿਸਲੇਰੀ ,ਕਿਨਲੇ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                    ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 25 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਖ਼ੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਫਾ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਜਰੂਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਨਾਨ ਵੈਜ' ਤੇ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ 87,268 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਿਕਨ,52,440 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੱਛੀ ਅਤੇ 1.01 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਂਡੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।  ਜਦੋਂ ਵਰ•ਾ 2002-07 ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮਾਂ 'ਤੇ 2.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ।  ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ,ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ,ਓ.ਐਸ.ਡੀਜ਼ ਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ,ਖਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 48.54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ।
                   ਇਨ•ਾਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ। ਏਨਾ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਨੈਕਸ ਆਦਿ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਨ•ਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰਾਏ ਚਾਰ ਸਮਾਗਮ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਚੀਲੇ ਪਏ ਹਨ। 12 ਮਈ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪਾਊਂਡ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ 'ਤੇ 12.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਨਾਰਦਨ ਜ਼ੋਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ 'ਤੇ 14.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ 6.13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 6.13 ਲੱਖ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਾਲੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਕਾਏ ਤਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਖਰਚੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਲਈ ਕਾਹਤੋਂ ਹੱਥ ਖੋਲਿ•ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।