ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਤਿਆਰ
                     ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ‘ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ’ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਦ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ‘ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ’ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਕਈ-ਕਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ’ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰਾ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

         ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁਰਾਗ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 177 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 117 ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ 20-20 ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। 

          ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਵੀ ਨੱਪ ਲਈ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਬੁਪਰੋਨੌਰਫਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਬੁਪਰੋਨੌਰਫਿਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 91 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

                                                       ‘ਸਰਫ਼ਾ’ ਫਾਰਮੂਲਾ 
                              ਕੱਚੇ ‘ਪਾਇਲਟ’ ਮਹਿੰਗੇ, ਪੱਕੇ ਸਸਤੇ !
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕੋਈ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ 2021 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ’ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ 22 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 52 ਡਰਾਈਵਰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 52 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ 1.39 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 53 ਰੈਗੂਲਰ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ 1.38 ਕਰੋੜ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਡਰਾਈਵਰ ਸਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਘਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

          ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਤਰਫ਼ੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ 53 ਡਰਾਈਵਰ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 14 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

            ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਰੈਗੂਲਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 91 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਗੂਲਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 200 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 2011 ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2013 ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਿਗ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾਤੇਵਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 200 ਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

                                 ਡੋਪ ਟੈਸਟ
             ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ 
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ਨੇ ‘ਟੱਲੀ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੋਪ ਟੈੱਸਟ ਅਸਲਾ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ  ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 17 ਅਪਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਡੋਪ ਟੈੱਸਟ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈੱਸਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟੈੱਸਟ ਸੀ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਕਤਸਰ ਨੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਤੋਂ 13.02 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਡੋਪ ਟੈੱਸਟਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾ ਲਏ ਹਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 1012 ਡੋਪ ਟੈੱਸਟ ਕੀਤੇ । ਡੋਪ ਟੈੱਸਟਾਂ ਵਿਚ 138 ਕੇਸ ਪਾਜੇਟਿਵ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਾਜੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਫ਼ੀਸ ਭਰ ਕੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਕੇਸ ਹੀ ਪਾਜੇਟਿਵ ਰਹਿ ਗਏ।
                  ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਫ਼ੀਸ ਭਰ ਕੇ ਟੈੱਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੋਪ ਟੈੱਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ 15.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ 1470 ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 124 ਕੇਸ ਪਾਜੇਟਿਵ ਆਏ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈੱਸਟਾਂ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 2.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਾਈ 15.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਡੋਪ ਟੈੱਸਟ ਕਿੱਟ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈੱਸਟਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 667 ਡੋਪ ਟੈੱਸਟ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 51 ਕੇਸ ਪਾਜੇਟਿਵ ਆਏ ਹਨ। ਪਾਜੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਡੋਪ ਟੈੱਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ 18 ਕੇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਹਨ। ਏਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈੱਸਟ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
       ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ 79.08 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਚੋਂ 4580 ਕਿੱਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 9250 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਤੇ 3.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੋਪ ਟੈੱਸਟਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ 17.89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇ ਮਲਟੀ ਡਰੱਗ ਡੋਪ ਟੈੱਸਟ ਕਿੱਟ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਡਰੱਗ ਡੋਪ ਟੈੱਸਟ ਕਿੱਟ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਡੋਟ ਟੈੱਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ 49,600 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਾਈ 7.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 521 ਡੋਪ ਟੈੱਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 22 ਕੇਸ ਪਾਜੇਟਿਵ ਆਏ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਮਲਟੀ ਕਾਰਡ ਕਿੱਟ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਟੈੱਸਟ ਕਿੱਟ 35 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
                ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 772 ਡੋਪ ਟੈੱਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 71 ਪਾਜੇਟਿਵ ਆਏ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ 84,490 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈੱਸਟਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 9.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ 2.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈੱਸਟਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ 12.19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।   ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 931 ਡੋਪ ਟੈੱਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਛੇ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈੱਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ। ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ 92 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1550 ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 541 ਡੋਪ ਟੈੱਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 64 ਕੇਸ ਪਾਜੇਟਿਵ ਆਏ ਹਨ। ਅਬੋਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕਰੀਬ 2.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡੋਪ ਟੈੱਸਟਾਂ ਚੋਂ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਸਮਰਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ ਕਰੀਬ 42 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਡੋਪ ਟੈੱਸਟ ਕਿੱਟ 380 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
                 ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੋਪ ਟੈੱਸਟ ਕਿੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਘਪਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 1500 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਇਕੱਲਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈੱਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।