ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 

1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਸਰਕਾਰ 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐੱਫ਼ ਆਰ ਬੀ ਐੱਮ)’ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕਰਜ਼ ਸੀਮਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਉਧਾਰ ਜ਼ਰੀਏ 43,798.38 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।

        ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਰਹੇ 4.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2016 ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। 

       ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਬਚਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਜੋ 43,798.38 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚੋਂ 42,481.45 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਦਿ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 1315.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ 3.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ 2.82 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ।

        ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2017-18 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 12,800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ 582 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ 12,800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ।

                                                         ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ 
                                ‘ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ’  ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ

                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ’ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੋਗਾ ’ਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰਾਫ਼ਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਐੱਸਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੜਾ 2021 ’ਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। 

         ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ-2 ਦੀ ਐਂਟਰੀ 28, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 246 ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਤੇ ਕੈਪਿੰਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ। 

         ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਚ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਮਘਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

        ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜੇ ’ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

                          ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼

* ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

* ਖੇਤੀ ’ਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

* ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ

* ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ

* ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੱਟ

* ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਤੇ ਥੋਕ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ