ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

‘ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ’ ਸੌਂਪਣ ’ਤੇ ਬਰੇਕ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਇਸ ਭਵਨ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ 21 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ‘ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਸੈਂਟਰ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੀ ਐੱਸ ਕਾਲਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਬਣੇ ਇਸ ਭਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ।

        ਇਹ ਭਵਨ ਕਰੀਬ ਦੋ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ’ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਵਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਲ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਪਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰੇੜਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 12-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

        ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਨੇ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਲਈ 16 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਕਰੀ, ਤੋਹਫ਼ੇ, ਰਹਿਣਨਾਮੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿਤ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗਾ।