ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ‘ਟੂੰ ਟੂੰ’

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲੱਡੂ 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’  ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੱਥ ਛੁਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲੱਡੂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 1597 ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। 

        ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ  ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ  ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 3000 ਜਾਂ  4500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਬੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲ ਤੱਥ ਛੁਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

       ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 1597 ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ -ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੁਣ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਕਰੀਬ 75 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ  ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ।