ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ
   ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ’ ਬਿਹਾਰ ਭੇਜੇ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ’ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਟਰੱਕ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 900 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ।
                     ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਜੂਨ 2013 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ।। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 868 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।  ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਘੱਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
                     ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 1346 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 868 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 18 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ 18 ਫੁੱਟ ਸੜਕਾਂ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਵਰੇ• ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲ•ੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
                   ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2013 14 ਦੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਸੀ।। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 16 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 66 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।।
                  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।। ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਮ•ਾ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।। ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲੁੱਕ ਪੈਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।।
                                        ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ : ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ,ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਮੰਗੇ ਹਨ ਜੋ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।।