ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ 16 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਐਤਕੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗੇਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਚਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 1992 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀਆਂ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸਨ।

       ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਉਪ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਫਰੰਟਾਂ ’ਤੇ ਜੂਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। 

      ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਤ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ’, ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। 

       ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਧਾਏਗੀ। ‘ਆਪ’ 2022 ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।