ਸਰਫ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ 
                                ਜਨਾਬ ਲਈ ਗੁਲਾਬ, ਚਾਕਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਆਬ
                                                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਛੇੜੀ ਸਰਫਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਚੁਭਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ/ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਲਾਨਾ 28.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੋਨ ਖਰਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬੋਝ 1.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 191 ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਭਾਰ 59.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ/ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3500 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰਾਂ/ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ 2500 ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ/ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ/ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ/ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ) ਦਾ ਇਹੋ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੋਇਆ।ਪੀ.ਐਸ.ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਕਲਾਸ-1 ਅਫਸਰ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਟੂ ਅਫਸਰ ਲਈ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 250 ਰੁਪਏ ਇਹੋ ਭੱਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
       ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤਾ 100 ਰੁਪਏ, ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਦਾ 150 ਰੁਪਏ, ਦਰਜਾ ਦੋ ਦਾ 175 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਵਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 3,15,649 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 16061 ਕਲਾਸ ਵਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚਾ 9.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 45,123 ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਚਾ 13.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅੌਖ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕੁਹਾੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 25 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ ਆਦਿ ਦੇ ਅਣਲਿਮਟਿਡ ਪਲਾਨ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
                                ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ : ਖਹਿਰਾ
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਠੇਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੱੁਚ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
                           ਹਾਲੇ ਮੁਢਲੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ : ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁਢਲੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਛਪਾਈ ਤੇ ਲਿਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਖਰਚਾ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।