ਸਿਆਸੀ ਭੁੱਖ ’ਚ ਫਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ !
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਆਰੰਭੀ ‘ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ ਸਿਆਸੀ ਭੁੱਖ ’ਚ ਉਲਝਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕਟ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕਟ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਥੈਲੇ ਵਿਚ 10 ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਦੋ ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਅਤੇ ਦੋ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦਾ ਪੈਕਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 15 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਥੈਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਛਪਾਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਥੈਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ’ਤੇ 240 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50 ਤੋਂ 57 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੰਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੂਗਰਫੈਡ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨੈਫੇਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 8500 ਪੈਕੇਟ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 70 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇਕ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਆਟੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਥੈਲੇ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 435 ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 43.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲੇ ਤੇ ਨੀਅਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੇਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਅਤੇ 108-ਐਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਪੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਥੈਲੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ‘ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਯਤਨ’ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਪਛੜੀ : ਚੀਮਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਥੈਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਾਪਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੌਖ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂ ਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਭਾਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਮਗਰੋਂ ਲਾਹੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇ। ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ।
ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਛੱਡੋ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ : ਮੰਤਰੀ
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਤਾਂ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੈਕਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਛੜਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment