ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਾਜ਼  
                                  ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਠੀਕ 16 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵਿਭਾਗੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ  ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਜਨਤਿਕ ਉੱਦਮ ਤੇ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਨੇ 21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 9(25)/86 (2010)- ਐਫਡੀ (ਡੀਪੀਈਡੀ) 2020/282 ਐਂਡ 290 ਨੇ ਸਭ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
              ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਉੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਮਾਨਕ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ /ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ  ਪੱਧਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 62 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ।
                 ਸੀਨੀਅਰ ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਟੈਲੀਫੂਨ ਖਰਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰੀਬ 70,400 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ 56,800 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪੀ.ਏ/ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਦੋ ਪੀਅਨ ਵੱਖਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਭਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮਹਿਕਮੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਮਿਲਕਫੈਡ, ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਕਈ ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ.ਐਨ.ਜ਼ਾਂਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
                              ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ : ਬੁੱਧ ਰਾਮ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਸਤੇ ਅਹੁਦੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੌਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
                          ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਇਕੱਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ : ਰੰਧਾਵਾ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਰੂਰ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ।