ਕਣਕ ਤੇ ਕਰੋਨਾ 
                                 ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਲੱਗੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ
                                                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਈ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਏਦਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਨਿਰੋਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 18 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
               ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 1867 ਪੱਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 1824 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ 3691 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 12, 278 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੌਸਤਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਮਦ ਰੁਕੇ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਏਨੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕਿਥੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਕੂਲ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜਿਣਸ ਢੇਰੀ ਕਰਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦਸ ਦਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਾਵੇਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਹਨ ਜਿਥੇ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 135 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
               ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਈ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਇੱਕੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਆਉਣ।ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਵੇਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਦੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਵੇ।
                                ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਮੰਤਰੀ
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,ਉਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ।