ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ

          ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ

                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਲਾਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਦਹੋਸ਼ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਬੇਵੱਸ ਹੈ। ਔਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਤਿਲ-ਫੁੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਲਾਜ ’ਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਤੇ 22 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2 ਅਪਰੈਲ 1998 ਤੱਕ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ 39.11 ਲੱਖ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਰ੍ਹਾ 2007-12 ਦੀ ਟਰਮ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 3.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ 2017 ਤੱਕ ਮੁੜ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 80 ਲੱਖ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੀਹ ਲੱਖ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
             ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 4.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲੜਕੇ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 3.43 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 21.09 ਲੱਖ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 42.26 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 29.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਤਿੰਨੋਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ 14.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਹਾਇਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਕੀਮ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
             ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋ ਇਲਾਜ ਖਰਚੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਸਪੀਕਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 67.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 29.46 ਲੱਖ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 37.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਸਿਹਤ ਖਰਚ 12.18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਤਪਾਲ ਗੋਂਸਾਈ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 1998 ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ 2003 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 250 ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 20 ਫਰਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਖਰਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ 2018-19 ਦੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 41 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 6.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 152 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 10.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। 
             ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 1.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਯੂਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦਫ਼ਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਲੀ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੀਮ ਲਿਆਵੇ।
                                     ਵੱਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਬੇਰੰਗ ਵੀ ਮੋੜੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼ ਨੇ 55,190 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 225 ਰੁਪਏ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1364 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ 1300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ।