ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਚ
      ਗੱਫਿਆਂ ’ਚ ਅੱਗੇ, ਜੰਗ ’ਚ ਪਿੱਛੇ
                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ’ਚ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੁੱਦਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਕਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ 3.15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਾਤਰ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ 4.80 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਲਾਨਾ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਰ ਵਰੇ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ’ਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
                ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਉਦੋਂ 31,262 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਸੀ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 8.22 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ‘ਸਿਦਕ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਕੁਸਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭੌਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ।
     ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੋ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸਨ।ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਦਾਹੀਆ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੌਖੇ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
              ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 80 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ। ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਉਪਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੰਨਾ ਵਿਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਡਾ.ਮਨਿੰਦਰ ਭਸ਼ੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 30 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਡਾ.ਅਸ਼ੋਕ ਉਬਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੂਨ ’ਤੇ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                                   ਹਰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ : ਸਿੱਧੂ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਬਾਰੇ ਫੀਡ ਬੈਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਜੰਗ ’ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ।