ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਗੱਫਾ
                                     ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣੇ ’ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ        

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 7.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਔਸਤਨ 2.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਤਾਜ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ’ਤੇ (ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਲਾਗੇ) 7 ਕਨਾਲ 7 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ (ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਫੁੱਟ) ਵਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਵਾਲਮਾਰਟ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨੂੰ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਲੀਜ਼  ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਥਾਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੀਜ਼  ਡੀਡ ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 1352 ਮਿਤੀ 6 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ। 

               ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ‘ਤਾਜ ਟਰੈਵਲਜ਼’ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 46.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੋਂ 233.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ‘ਤਾਜ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦਾ ਜੋ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਬਿਟ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਦਾ ਐੱਮ.ਡੀ  ਅਤੇ ਔਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ, ਡੱਬਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਤ 14 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ। ‘ਤਾਜ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੂਸਰੀ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ‘ਸਰਾਇਆ ਐਵੀਏਸ਼ਨ’ ’ਚ ਗੁਰਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਤਾਜ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ‘ਔਰਬਿਟ ਰਿਜ਼ੌਰਟ’ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ’ ਸਮੇਤ 11 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਾਡਰਨ ਹੌਲਸੇਲ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪੰਜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਹੋਰ ‘ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ’ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਐੱਮ.ਓ.ਯੂ. ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

           ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫੋਟੈੱਕ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਰੈਂਟਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ  ਪਰ ਲੋਕ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਦੇਖਣਾ  ਬਣਦਾ  ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥ ਰੰਗਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਕਰੀਬ 1300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚਲੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 50 ਰੁਪਏ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

                                 ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਬੰਧ ਤੋੜਨ: ਫੂਲ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਬੰਧ ਤੋੜਨ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਛੋਟਾਂ ’ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।   

                              ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ 
               ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ !
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 27 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 11 ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ 2019-20 ਦੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 28,068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 4068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

       ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 18 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 27 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 19 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਇਹ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਵੈ ਇੱਛੁਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 5.75 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 5.24 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ 2.08 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫਸਲ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।

        ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ 17,877 ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 2608 ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ 2591 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 4912 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 17,450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 44,144 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 45843 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਭਰੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 107441 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਤਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫਸਲ ਦਾ 79,369 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ 2045 ਕਰੋੜ ,2018-19 ਵਿਚ 487 ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ 585 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 951 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਚੋਂ ਕਮਾਏ ਹਨ। 

        ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕਦੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰੇ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉੜੀਸਾ,ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ,ਗੁਜਰਾਤ,ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਕਲਸਟਰ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

                    ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ : ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵੈ ਇੱਛੁਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਹੇਠ ਫਸਲੀ ਰਕਬਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

         

 

                         ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਗੱਫ਼ਾ 
    ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ
                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ  ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਥਰਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ‘ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਡਾ ਨੂੰ 80:20 ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਪੂਡਾ ਕੋਲੋ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਚੋ ਵੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਪੂਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਚੜ  ਗਿਆ ਹੈ। 

              ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਥਰਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ‘ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ’ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ‘ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 100 ਨੰਬਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਉੱਚੀ ਬਣੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਫਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋਈ।

        ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਲਈ 1 ਰੁਪਏ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ 33 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲੀਜ਼ ਵਿਚ 99 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1878 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਚੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 878 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਂਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਥਰਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਹੁਣ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ 1.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਨਅਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ‘ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ’ ਲਈ ਹਾਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। 

               ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਵੀਨੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਥਰਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਪੂਡਾ ਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪੂਡਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ‘ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ’ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਲਿਸੀ 2017 ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।

               ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ : ਧੀਮਾਨ

ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਜਾਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।

   

 

                        ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਚ
      ਗੱਫਿਆਂ ’ਚ ਅੱਗੇ, ਜੰਗ ’ਚ ਪਿੱਛੇ
                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ’ਚ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੁੱਦਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਕਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ 3.15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਾਤਰ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ 4.80 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਲਾਨਾ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਰ ਵਰੇ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ’ਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
                ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਉਦੋਂ 31,262 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਸੀ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 8.22 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ‘ਸਿਦਕ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਕੁਸਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭੌਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ।
     ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੋ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸਨ।ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਦਾਹੀਆ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੌਖੇ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
              ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 80 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ। ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਉਪਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੰਨਾ ਵਿਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਡਾ.ਮਨਿੰਦਰ ਭਸ਼ੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 30 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਡਾ.ਅਸ਼ੋਕ ਉਬਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੂਨ ’ਤੇ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                                   ਹਰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ : ਸਿੱਧੂ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਬਾਰੇ ਫੀਡ ਬੈਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਜੰਗ ’ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ।