ਸਿਆਸੀ ਮੌਜ
                           ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਵਿਧਾਇਕ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ 35 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 5 ਅਪਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। 

       ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ 2004 ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰੀਤ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਰਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਪਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2018 ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ। ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਲੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਸਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭਾਰ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 45 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

       ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਲਾਨਾ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 87 ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਜੋ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 2.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

                                     ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤਨਖ਼ਾਹ

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਟੀਏ/ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ।

                                                    ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ 
                                      ਆਮਦਨ ਕਰ ਤਾਂ ਆਪ ਭਰ ਲਓ..!
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਭਾਰ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਝ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ/ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਖ਼ੁਦ ਭਰਨ।

           ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ/ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰਦੀ ਹੈ। ‘ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਮਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1947’ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਸੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਖ਼ੁਦ ਭਰਨ। ਉਦੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਇਕਲੌਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪੱਲਿਓਂ ਭਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ।

            ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਅਪਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ।ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ 3 ਮਾਰਚ 2004 ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਭਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਸੀ। 

            ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਘੱਟ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 2007-08 ਤੋਂ 2010-11 ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 37.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਿਆ ਸੀ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਣ ਮਗਰੋਂ 2017-18 ਤੋਂ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ 2.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

           ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2017-18 ਤੋਂ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ 4.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2012-13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020-21 ਤੱਕ 3.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਨੌਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਕਰ 60.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਔਸਤ ਹੁਣ 62 ਤੋਂ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੰਘੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 95 ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 87 ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ।

                              ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ 47.69 ਲੱਖ

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 2007-08 ਤੋਂ 2012-13 ਤੱਕ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ 47.69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ 22.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 2.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।