ਇਲਾਜ ਖਰਚਾ
                         ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਘੋਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ’ਚ ਵੀ ਸਰਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼, ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼) ਰੂਲਜ਼-1966’ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼-1984’ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

         ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ‘ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ’ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।

         ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹਨ। ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਹੈ।

                                           ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ

 ਵਰ੍ਹਾ 2007-08 ਤੋਂ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ 1997-98 ਤੋਂ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 4.98 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 3.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1 ਜਨਵਰੀ 1998 ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ 2003 ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 250 ਰੁਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰਚ ਸੀਮਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਮਗਰੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ।