ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ 
                            ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ? 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ? ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹੋ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 11 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਲਈ ਸੁਝਾਓ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। 

        ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।  ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਗੇੜ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਫਸਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁਸ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੁਝਾਓ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਮੁਕਾਉਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। 

        ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਪਾਲਿਸੀ-2018 ’ਚ 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟਣ ਲਈ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾ ਸਕੇਗੀ, ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਇਹੋ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1980 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 2.80 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 1970-71 ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਸਿਰਫ਼ 7 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਸੀ।

        ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 14.5 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਰੀਫ਼ ਦੀ ਫਸਲ ਚੋਂ 87 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚ 1.83 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 1.42 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਦੋ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਰੀਬ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਜਾਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 28 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 

         ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਰੀਬ 9000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। 1997 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੁਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਗਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਗਦ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਭਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤਣਗੇ, ਉਥੇ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚਤ ਵੀ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 1996 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।  ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੈਲੰਗਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

       ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ : ਧਾਲੀਵਾਲ

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਤਰਜੀਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੰਨ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 2017 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ।