ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਨਹੀਂ...।
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀ, ਉਮੀਦ ਵੀ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਪੈਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ ਤੇ  ਉਡੀਕ ਵੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੂਹਰੀ ਸਜ਼ਾ,ਇਹ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।  ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁਗਤ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਪਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਘਰ ਬਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਆਪਣੇ' ਹੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਉਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਵੱਡਾ ਝੋਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਆਪਣਿਆਂ' ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
             ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਚੋਂ ਕਈ ਝਉਲੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੈਦੀ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਗ ਏਨੇ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਉਸਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਭਾਗ ਸਿੰਘ 2 ਨਵੰਬਰ 1995 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦਲੀਪ ਖਾਨ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਉਪਰ 3 ਮਈ 1995 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ 'ਆਪਣਿਆਂ' ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
             ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕੱਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29 ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਉਪਰ 21 ਜੁਲਾਈ 1993 ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 27 ਅਗਸਤ 1993 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾ 'ਆਪਣੇ' ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ 'ਬਿਗਾਨਾ' ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰ ਵਕਤ 9 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵਕਤ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਿੱਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 200 ਤੋਂ 350 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ  200 ਤੋਂ 250 ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2005 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ  ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਈਸਾਕ ਬੀਰਚਾ ਨੂੰ 2 ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਉਪਰ 27 ਮਾਰਚ 1999 ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਹੁਣ ਪਰਾਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
             

           'ਵੱਡਿਆਂ' ਨੂੰ  55 ਕਰੋੜ ਦੀ 'ਸੌਗਾਤ'
                    ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਘਪਲਾ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ 55 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਗੱਫੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੱਫਾ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਾਹੀ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਪਰੋਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਗਏ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਲੀਕ ਵੱਜਦੀ ਗਈ। ਜੋ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਬੈਂਕਫਿਕੋ ਵਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਰੀਬ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਫਿਕੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਤਰੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਦਿੰਦਾ,ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹੋ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 'ਵੱਡੇ' ਤੇ 'ਛੋਟੇ' 'ਚ।
         ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੀਬ 55 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੁਣ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਹੀ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਗੱਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ 55.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਊਣਤਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੜਤਾਲ ਸੰਸਥਾ (ਮਾਲ) ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2010 ਤੱਕ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਇਸ ਆਡਿਟ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਜੁਆਬ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੜਤਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ।
          ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੜਤਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ 14.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਊਣਤਾਈ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰਕਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ 95.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਰਕਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਰਕਮ 17.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
             ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 8.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਊਣਤਾਈ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਛੋਟ ਹੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਕੜੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗੱਫੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ 36.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 4.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੜਬੜ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ 7.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਊਣਤਾਈ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 5.21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ 5.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੜਬੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ 3.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਊਣਤਾਈ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ 2.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨਿਯਮਤਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
           ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਟੋਕਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਟੀ.ਓਜ ਵਲੋਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 55.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਢਲੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਰ੍ਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਆਡਿਟ ਪੈਰ੍ਹੇ ਸੈਟਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਰਕਮ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰਸੀਦਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
      

     ਸਿਆਸੀ ਮਦਾਰੀ, ਨੀਲੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ
                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ! ਘਸੇ ਪਿਟੇ ਭਾਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ। ਇਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਕਤਾ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਗੱਪਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਵਰਿ•ਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਰੇ ਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਵਾਅਦੇ। ਕੌਣ ਯਕੀਨ ਕਰੇ। ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਉਂ। ਆਖਰ ਇਹ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗੋਲ ਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ! ਬੱਸ ਤੌਬਾ ਹੀ ਤੌਬਾ ਹੈ ! ਇਹ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਇਨ•ਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਟਾਵੇਂ ਲੀਡਰ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੱਲ ਹੁਣ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂਵਲੀ 'ਚ ਏਨਾ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੱਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਧਰ ਅਗਲੇ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਭੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹਨ?
             ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੁਟਕਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚੌਥੀ ਦਫ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।  ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ  ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 'ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਢ ਦਰਜ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਰੇ ਇਹ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 'ਫਲਾਣੇ' ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵਨ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ,ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 'ਚ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਏਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦੈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ•ਣਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਗਮਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 'ਪੈਰਿਸ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੰਘਾ ਗਏ ਕਿ 'ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ।'
                ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਨ•ਾਂ ਸਮਾਂ ਤਾਕਤ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।' ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੂਈ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ' ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬੱਸ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈਣ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤੇ ਗਵਾਹ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਮੁਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੈਸਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਫੰਡ ਖਰਚਦੀ ਰਹੀ। ਨੇਤਾ ਥੋੜੇ ਸਮਝਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ 'ਡਰਾਮੇ' ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
           ਜਨਤਾ ਕੋਈ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਜਮੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਨਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖੇਡੇ 'ਤੇ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰੇਗੀ। ਇਨ•ਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿਪਤਾ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੰਘੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ 'ਚ ਯੁਵਰਾਜ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਏ, ਉਥੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਜਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ,' ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹੋ, ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ 'ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ।' ਰਣਇੰਦਰ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਗੇ, ਖੁਦ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਹੋ ਬੋਲੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੁਣ ਕਿਧਰੋਂ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ•ਾਂ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜ ਬੈਠੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਜੇਲ• ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤ ਰਿਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਸੇ ਰਣਇੰਦਰ ਨੇ ਮੁੜ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਲੀਡਰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਵੋਂ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 'ਫੌਕੀ ਟੌਹਰ' 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਏਨਾ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਕਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
        ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਰੈਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਰੈਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਘਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਾਹ ਹੀ ਖੋਤਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਬੱਝੀ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਡਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਸ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਪਕਾ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਭੰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੱਟਾ ਢੋਂਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ। ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਖੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਹਿਓ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮਦਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਦਾਰੀ। ਗੱਲ ਭਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਸ ਵਜੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਝੁਮਕਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
         ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬੈਠੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਕੇ ਭਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦੋਹੇਂ ਹੱਥੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ, ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ। ਇਨ•ਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਮਾਹੀਨੰਗਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮਹਿਫਿਲ ਜਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮੂਵਾਲੀਏ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਸ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਆਦ ਤਾਂ ਰਾਮੂਵਾਲੀਏ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰੰ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸੋਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਖੇਡਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ,ਉਹ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚਲੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸੀ।
         

                      ਪੰਜਾਬ 'ਬੁੱਢਾ' ਹੋਇਆ।
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  :  'ਇੰਂਝ ਲੱਗਦੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।' ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਸੇ 'ਚ ਆਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਦਰਲਾ ਸੱਚ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਖਾਤਰ 'ਜਵਾਨ' ਵੀ 'ਬੁੱਢੇ' ਬਣ ਗਏ ਗਏ ਹਨ। 'ਮਿਹਰ' ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜੋਂ 'ਬੁੱਢੇ' ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਵਾਨ ਬੁੱਢੇ ਬਣ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਛੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ 'ਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 'ਜਾਅਲੀ' ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਡਰੋਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਨਾ ਭੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰੇਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਤੀਸਰੀ ਦਫ਼ਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੋ 'ਜਾਅਲੀ' ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2,89,838 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ 'ਚ 31969 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਆਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਹਨ। 2064 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। 11520 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਕਿਤੇ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਸੇ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ।
         ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ 'ਚ 41240 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਚੋਂ 4410 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ 'ਚ 39676 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਚੋਂ 2623 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ 27058 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 1100 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 102474 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਚੋਂ 9080 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਤਾਂ 7422 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜ 'ਚ ਕੁੱਲ 128 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 25 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਪਿੰਡ ਕਲਿਆਣ ਸੁੱਖਾ 'ਚ  ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ 'ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੱਲ 273 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 27 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਕੋਲ 21 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਔਰਤਾਂ 48 ਸਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੀ ਸੰਦਲੀ ਪੱਤੀ ਦਾ ਇੱਕ 42 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਪਿੰਡ ਰਾਏਕੇ ਕਲਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਗਰੀਬ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ 30 ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਪੂਹਲਾ 'ਚ ਜੋ 27 ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੜਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਲੜਕਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਜੀਅ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਾਪ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆੜ੍ਹਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਔਰਤ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਛਮੀ ਦੇਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਝੁੰਬਾ 'ਚ 225 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 39 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਤਿਉਣਾ 'ਚ 146 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚੋ 21 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਗਲਤ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਜੱਸੀ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਚੋਂ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਕੇਸ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੀ ਹੈ।
                                                      ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ 'ਚ 'ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ'
    ਸਰਕਾਰੀ 'ਮਿਹਰ' ਨੇ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਸ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲੇ 'ਜਵਾਨਾਂ' ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿੱਖੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ। ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2010 ਤੋਂ ਜੂਨ 2010 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਉਸ 'ਚ ਕਈ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕਢਵਾ ਲਈਆਂ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੋਧਾ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ 26 ਦਸੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
           ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ 2 ਮਈ 2009 ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 67465 ਤਹਿਤ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਂਗਾ ਰਾਮ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੰਕਰ ਰਾਮ ਦੀ ਮੌਤ 20 ਦਸੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਆ ਦੇਵੀ ਪਤਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਦੀ ਮੌਤ 30 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ 7 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਈ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਬਖਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ 22 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ 28 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

            ਵਾਇਆ 'ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ'
                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : 23 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਤਾਹੀਓਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਵਿਖਾਵਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਦਾ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੀ ਜੂਹ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਾਗ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ 27 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਏਜੰਡਾ 'ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ' ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਵਲੋਂ ਲਏ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬੁਲਾਏ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ 'ਵਾਇਆ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ' ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਤੁੰਨ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਬੰਦੇ ਢੋਹਣ ਲਈ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 'ਵਗਾਰ' ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਤੰਦ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
             ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ਼ਹੀਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵੱਟੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ 'ਵਗਾਰ' 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਬੰਦੇ ਢੋਣਗੀਆਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ਼ੂਕੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਸ ਵੀ ਕਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ।  ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਢੋਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 'ਵਗਾਰ' ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ  ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਖਾਤਰ  ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਬਦਲੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਿਰਾਇਆ 2750 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਦਾ 3750 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਚੋਂ 110 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 50 ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਵਗਾਰ' 'ਚ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਵਲੋਂ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੇਲ ਖਾਤਰ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਥੋਂ ਆਈ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਈ 4700 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਲਈ 5500 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੇਢ ਦਿਹਾੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ  4000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਗਾਰ 'ਚ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਰ ਬੱਸ ਨੂੰ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
      ਰਿਜ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 'ਵਗਾਰ' ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ।' ਜਦੋਂ ਖਟਕਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੰਗ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਚੋਂ 90 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 45 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 4.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਬਿੱਲ ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 45 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
         ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ 70 ਬੱਸਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਦਾ 5,77,500 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਡੀਪੂਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏਨੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜੇਹੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਵਗਾਰ' ਸਹਾਰੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਣ।
                                            ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ।
ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਪੁਰਸਕਾਰ 'ਚ ਕੇਵਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਨੀ ਕੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਹਾੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਉਡੀਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਭਲਕੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਵਾਰਡ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਰ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਰੀਬ 80 ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ 'ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡਲ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
           ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਪਾ ਨੂੰ  9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2000-2001 ਦਾ ਕੌਮੀ ਅਵਾਰਡ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੌਮੀ ਅਵਾਰਡ ਐਤਕੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਅਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2008-09 ਅਤੇ ਸਾਲ 2009-10 ਦੇ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
          ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2007-08 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡੀ ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਭਲਕੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਰੂਰਲ ਯੂਥ ਕਲੱਬਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਰੈਗੂਲਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੱਠਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       

                      ....ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਣਾ ਹੈ।
                                      ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ 'ਕਲਾਵਤੀ'
                                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  :ਮਾਲਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਕਲਾਵਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬੈਠੀ ਵੀ ਏਨੀ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਢੇਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਲ੍ਹਣੇ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਗਏ। ਹਰ ਕਲਾਵਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੱਥ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਖੇਤ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਡਰ, ਬੱਸ ਇਹੋ ਜਾਨ ਲੈ ਬੈਠੇ ਹਰ ਕਲਾਵਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਂਈਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜੋ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਡੰਡੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ  ਹਰ ਘਰ ਕਲਾਵਾਤੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ,ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ,ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ,ਇਹ ਜੰਗ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਹੋਏ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ  ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਰਭਾ ਦੀ ਕਲਾਵਤੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕਲਾਵਤੀ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪਰਾਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕਲਾਵਾਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕੇ, ਬਿਗਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਰੋਸਾ। ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਦਰਭਾ ਖੇਤਰ ਜਿਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਜੋਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ, 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਕਲਾਵਾਤੀ ਦੇ ਘਰ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕਲਾਵਾਤੀ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਨੌ ਧੀਆਂ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਂ ਕਲਾਵਾਤੀ, ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਉਭਰੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਲਾਵਾਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪਈ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕਲਾਵਤੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਬੱਸ ਏਥੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਕਲਾਵਤੀ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆਏ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਨੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਸਪਰੇਅ ਪੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹੋ ਗਈ।
             38 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਚਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਏਕੜ ਚੋਂ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਤੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੱਥ ਖੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਨੌ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਲੜਕਾ ਮਨਦੀਪ ਬਾਰਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੜਕੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਸ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਖੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੱਥ ਖੱਡੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਦਰ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੱਥ ਖੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ,ਤਾਂ ਇਹੋ ਜੁਆਬ ਮਿਲਿਆ, ਬੱਸ ਵਕਤ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਚੱਠੇਵਾਲਾ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਹੰਝੇ ਕਦੇ ਮੁੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੀ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਘਰ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪਤਨੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।
         ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਾਵੇਂ ਸੰਕਟਾਂ ਚੋਂ ਉਭਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਸੂਤ ਅਟੇਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਤੋਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੂੰਹ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਨੂੰਹ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਿਐ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਤੁਰੇ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਏ।  ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰੜ ਹੈ ਜੋ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਇਕੱਲੇ ਚੱਠੇਵਾਲਾ 'ਚ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ 13 ਕੇਸ ਹਨ। ਹਰ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕਪਾਹ ਬੈਲਟ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਵਾਨ ਧੀਅ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੀਲ੍ਹਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਧੀਅ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਠੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਡੋਲੀ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਧਵਾ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਦੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਠਵੀਂ ਤੇ ਦਸਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, 'ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਪਲਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।' ਮਾਂ ਨੇ ਢਾਰਸ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਪਿੰਡ ਬਾਘਾ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ 24 ਸਤੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈ। ਉਸਦਾ ਦਿਉਰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਚੱਠੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਤੀ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ 4 ਮਈ 2002 ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ 24 ਸਾਲਾਂ ਦਿਉਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੱਸ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਹਾਨੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਹੁਰੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਵਿਧਵਾ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਸਹਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
           ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

                                                                    
               ਨਾਲੇ ਰਾਜ , ਨਾਲੇ 'ਸੇਵਾ'
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਉਹ ਮੰਗਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਡਾਂਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 'ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਧੈਂਅ ਧੈਂਅ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਹੰਗਾਮੇ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨਥਾਣਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 'ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ' 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਥੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾਹਰੇ ' ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ' ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪੁਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਇੱਧਰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਹਟਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।  ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕੁ ਦਰਜ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇਣ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਕੁ ਦਰਜ਼ਨ ਦਲੇਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਥਪੇੜੇ ਮਾਰੇ। ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਤੋਂ ਆਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੜਕੀ ਸਵਿਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕਮੀਜ਼ ਹੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਤਣ ਢੱਕਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ  ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਨ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਆਖਰ ਉਹ ਖਿੱਚ ਧੂਹ 'ਚ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ।
          ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ 18 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਅੱਜ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਜੜ ਮੱਚ ਗਈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਹੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੁਪਾਹਿਰ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅੜ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਲਾਗੇ ਹੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਸ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਟਾਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਟੇਟ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸਟੇਟ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰਨ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਿਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਚੁੰਨੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ 'ਚ ਏਨਾ ਸਿਦਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕੁਟਾਪੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
           ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪੁਲੀਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨੋਂ ਬੇਵੱਸ ਰਹੀ। ਐਮ.ਪੀ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜੜ ਪਈ ਰਹੀ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਝ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਚੋਂ ਹੈ। ਭੱਜ ਨੱਠ 'ਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ।
                                                   ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਖੀਰ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ- ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 4500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 18 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਥਪੇੜੇ ਮਾਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆ 'ਚ ਲੰਗਰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ,ਫਲ ਅਤੇ ਖੀਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੰਬੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਏਗੀ,ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣਗੇ।
                                                   ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ- ਮਲੂਕਾ।
 ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਕੇ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਭੱਜ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕੌਸਲਰਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ,ਪਿਛੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ,ਉਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।

                 ਮਸਲਾ ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਟੁਕੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਹੀਂਓ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਹੀ ਦਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਜਨੌਰ ਹਨ। ਗੱਲ ਜਨੌਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਜਨੌਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ, ਜੋ ਦਸਵੰਧ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਚਿੜੀ ਜਨੌਰਾਂ  ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਛੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਪੁਸ਼ਤ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵੇਲਾ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ' ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
   'ਦੋ ਗਜ਼ ਜਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ ਉਸ ਗਰੀਬ ਕੋ
    ਮਰਨੇ ਕੇ ਬਾਦ ਵੋ ਭੀ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।'
ਹੁਣ ਨਾ 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਫਿਕਰ ਏਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੋਇਆ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਓਟ  ਨਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਝੋਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਹੀ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਜਾਇਆ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੁਰਦੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਜੁਆਬ ਮਿਲ ਗਿਆ,ਫਿਰ ਕਿਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਮਸਲਾ 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
      'ਮਹਿਮਾ ਭਗਵਾਨਾ' ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 'ਛੋਟਿਆ' ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਊ। ਭਰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਲ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿਮ ਦਿਲੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ 24 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸਿਵਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਬਲਿਆ। ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਗਜ਼ ਜਮੀਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਖਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਰੋਸ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਦਾ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ'ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਏਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰੀ ਉਡੀਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ,ਮਰਨਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਏਦਾ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 'ਛੋਟਿਆ' ਲਈ ਤਾਂ 'ਕਫ਼ਨ' ਵੀ 'ਵੱਡਾ' ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਥ 'ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਸਤੀ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਔਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪੇ ਲਈ ਸੁਖਾਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ,ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਔਰਤ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਫ਼ਨ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਏਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਪਰਚੀ ਬਣਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਬਚੇ ਸਨ।
      ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਕੋਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨੂੰਹ ਕੋਲ ਮੁੜੀ ਤਾਂ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਨਵ ਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਣੇਪਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਆਖਰ 'ਟਾਚਰ' ਦੇ ਚਾਨਣ 'ਚ ਜਣੇਪਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 'ਹਾਟ ਲਾਈਨ' ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ? ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 'ਹਾਟ ਲਾਈਨ' ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ਘਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਤਾਂ 'ਡੇਰਿਆਂ' ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹਾਟ ਲਾਈਨ ਸਪਲਾਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ 'ਮੋਮਬੱਤੀ' ਦੇ ਚਾਨਣ 'ਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਰਾਓ ਦਾ ਗਰੀਬ ਮਾਲੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ 28 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਾਥੀ ਕਾਮੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਥੇਰਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵੇਤਨ ਰੁਕਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਖਰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਵੱਡਿਆਂ' ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 'ਛੋਟਿਆਂ' ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ।
        ਜੋ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੰਧਾੜੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਥੋੜੀ ਥਾਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਣ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਫ਼ੁੱਟ-ਪਾਥਾਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫੁੱਟ ਪਾਥ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੁੱਟ-ਪਾਥ ਵੀ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਫੁੱਟ ਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਹਲੂਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਆਖਰ ਫੁੱਟ ਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਰਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਣਾ ਨਾਲ ਕੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 'ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ' 'ਚ ਇਹ ਵਿਕਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। 'ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ' ਕੋਲ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਫੁੱਟ ਪਾਥ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਮੋਚੀ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਫੁੱਟ ਪਾਥ ਦੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾਂ ਫ਼ਲਾਣੇ ਮੋਚੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਮੋਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ । ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਢਿੱਡ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
     ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ 'ਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ ਬਖ਼ਸ਼ਦੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਗਜ ਜਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ,ਛੱਤ ਨੂੰ ਤਰਸਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਦਫ਼ਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੇਹਾ ਢਕਵੰਜ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਤੀ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਗੱਗੜ 'ਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਉਲਟ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਆਪਣੇ' ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਘਰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਏ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਵੀ ਰੂੜੀ 'ਤੇ ਰਾਤ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾੜੇ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋਚਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟ ਪਾਥਾਂ ਵਾਲੇ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸੌਂਣਗੇ ਨਹੀਂ,ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਸੇਧ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਗੇ, ਟੈਂਕ ਬਣਨਗੇ 'ਵੱਡਿਆਂ' ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹਲੂਣਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਖ਼ਤ ਵੀ ਜੜ੍ਹੋਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਦਹਾੜੇਗਾ। ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਏਦਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਲਈ ਤਰਸਣਾ ਨਾ ਪਵੇ।