ਚੱਬਣਾ ਪਏਗਾ ਅੱਕ 
                               ‘ਵੱਡਿਆਂ’ ਦੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣਗੇ ਰੱਦ !  
                                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ‘ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ’ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ’ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਰਚੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਫਾਈਲ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

             ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 340 ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਵੀ ਉੱਠੀ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ’ਚ ਤੂਤੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਫ਼ਾ ਰੂਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੂਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। 

            ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ। ਇਸ ‘ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ’ ਕਾਰਨ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਘੁਣਤਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਈਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। 

                                        ਢਾਈ ਸੌ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 248 ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਪਰਮਿਟਾਂ ’ਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਪਰਮਿਟ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਰਖਾਸਤ ਫ਼ੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 

                                      ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ ’ਚ ਸਭ ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ: ਚੀਮਾ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

                                               ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ
                                        ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਫੰਡ ਮੁੱਕਿਆ...!
                                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ      

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 27 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੂਰ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 22 ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਧੜੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ 27 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ।ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਲਈ 27 ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 29 ਜੂਨ, 2021 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

             ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਧੂ ਹਮਾਇਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ 15.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ 27 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 4.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਵਰ੍ਹਾ 2021-22 ਲਈ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 3.61 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 3.45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ।

           ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹੋ ਫੰਡ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

                                                 ਬਿਗਾਨੇ ਤਰਸੇ
                                    ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਤੋਹਫਾ’
                                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ‘ਸਿਆਸੀ ਤੋਹਫਾ’ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਫ਼ਾਕ ਸਮਝੋ ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੈਪਟਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅੱਜ ਕਈ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇਨੋਵਾ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨੋਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੈੱਮ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚੇ ਵੀ ਛਿੜੇ ਹਨ। 

              ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਕਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

            ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਹੀਕਲ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

                         ਅੌਰਬਿਟ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁੱਗੇ
    ਕੈਪਟਨ ਅੱਕ ਚੱਬਣ ਲਈ ਹੋਏ ਮਜਬੂਰ !
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲੰਮੇ ਰੂਟ ਹੁਣ ਮੁੱਠੀ ’ਚ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਰੂਟਾਂ ’ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਬੱਸ ਰੂਟ ਫੈਲਦੇ ਗਏ, ਜਨਤਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੁੰਗੜਦੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ । ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਡੇਢ ਵਰੇ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਭੁੰਜੇ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਜੇਗੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਾਏ ਬੱਸ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੌਰਬਿਟ ਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ।
                   ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨੇ  ਕਰੀਬ 7531 ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰੀਬ 100 ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡੰਡੇ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੀਬ 684 ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰੂਟਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ’ਚ 1840 ਵਾਧੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਇਕੱਲੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ 9 ਡੀਪੂਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਨੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ (24 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ) ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
        ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਫਰੇਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਂਝੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵਿਚ ‘ਇੱਕ ਬੱਸ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ’ ਨੀਤੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਟਾਈਮ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਰੂਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਕਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 24 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਰੂਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ।  ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੂਲ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੁਨਾਮ ਵਾਲਾ ਰੂਟ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
                  ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲਾ ਰੂਟ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੰਨੂ ਵਾਲਾ ਰੂਟ ਹੁਣ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰੂਟ ਹੁਣ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਬ 6700 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਅੌਰਬਿਟ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲਈ ਕਰੀਬ 34 ਰੂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੂਟ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 1150 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 1800 ਬੱਸਾਂ ਹਨ।
               ਸਾਂਝੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤਿਆਰ : ਐਮ.ਡੀ
ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸ਼ਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਧਾਏ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਟਿਕਣਗੇ ਨਹੀਂ।
               ਛੋਟਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਏ ਸਰਕਾਰ : ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
 ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਰੂਟਾਂ ’ਚ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਐਕਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਇੱਕ ਬੱਸ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ’ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੀ ਥਾਂ ਫਲੀਟ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
                     

                                                         ਕਪਤਾਨੀ ਮਿਹਰ 
                               ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਛੱਤਰੀ ਤਾਣੀ !
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਛੱਡਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰੇਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਹੀਓ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਹਰ ਬੱਸ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਸ ਦਸ ਜਾਂ ਫਿਰ 12-12 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਰਿਜ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਇਕਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਰੱੁਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਟੀਏ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
                     ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਾਰੇ ਗੇਂਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਆਰਟੀਏ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਟੀਏ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਜੋ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮੋਗਾ ਰੂਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੱਫਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੌਰਬਿਟ ਅਤੇ ਡਬਵਾਲੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲਈ ਕਰੀਬ 34 ਰੂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਬਰਨਾਲਾ ਰੂਟ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 193 ਰੂਟ (ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਦੇ) ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨਂਾਂ ਚੋਂ ਦਰਜਨ ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ 62 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਹੀ ਅੱਡੇ ਵਿਚ ਸਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦਸ ਦਸ ਮਿੰਟ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
                  ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਢਲਾਡਾ ਡਿਪੂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੱਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜਂ ਰੂਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਫੇਲਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।  ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਵਕਤ 5.05 ਵਜੇ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਡਿਪੂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4.50 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹਂ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ‘ਹੱਦਾਂ’ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਖੀਰ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਬੰਸ ਭੱਟੀ ਨੇ ਏਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਰਟੀਏ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਉਦੇਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਂਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਢਲਾਡਾ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਨਂਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
                    ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਚੋੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ‘ਤਾਏ’ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨਂਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਐਂਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਜ਼ਾਦ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਛੇੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਉਨਂਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
     

                              ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ
        ਸਿਆਸੀ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੱਚੇ ਲਹੀ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਸਿਆਸੀ ਰੂਟਾਂ' ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ 'ਰੂਟ ਸਰਵੇ' ਇੱਕ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਦੌ ਸੌ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜਿਓ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਤੇ ਪੀ. ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਭਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਤਰਫੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਲਿੰਕ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਰੂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ 100 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੂਟ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
                            ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਨੇ 7.91 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਕੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 26 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੌਰੀ ਰਿਜ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਜਮ•ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਡਿਪੂ ਨੇ ਚਾਰ,ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ 17,ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ 6, ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ 12,ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ 9 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਡਿਪੂ ਨੇ 10 ਨਵੇਂ ਲਿੰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹਰਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪੋਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਲਿੰਕ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਲਏ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਥੋੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਿੰਕ ਰੂਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਹੀਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
                          ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰ.ਟੀ.ਏ) ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ 40 ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ, ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ 92 ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਜਲੰਧਰ ਨੇ 90 ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਐਸ.ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ  ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਬਿਨ•ਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।  ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲਿੰਕ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ  ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈ ਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਲਿੰਕ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।

                           ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਦੂ
 ਚੋਰ ਦਰਵਾਜੇ ਸਵਾ ਦੋ ਸੌ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਵਾ ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀਂ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਇੱਕੋ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿ•ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਰੂਟ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡੀ.ਟੀ.ਓਜ਼ ਤੋਂ ਰੂਟ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਡੀਪੂਆਂ ਨੂੰ ਰੂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਪੂਆਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫੀਸ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਪੂ ਬਾਕੀ ਫੀਸ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ(ਆਰ.ਟੀ.ਏ) ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ 40 ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ, ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ 92 ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਜਲੰਧਰ ਨੇ 90 ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
                      ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਾਸਤੇ 22.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਭਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸੌਦਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2014 ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜਨ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰੂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਉਤਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰ.ਟੀ.ਏ) ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 98 ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 92 ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਬੱਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                    ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਅਪਰੇਸ਼ਨ) ਸੀ੍ਰ ਐਚ.ਐਸ.ਭੱਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਵਾਰੇ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਗੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਡਿਪੂਆਂ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫੀਸ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਐਸ.ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਬਿਨ•ਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਰੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।
                  ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨ•ਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
                                   ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ : ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਆਲ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹਨ , ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਜਰੂਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੁਝੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ।
       

                      ਕੁੱਤੀ ਰਲ ਗਈ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ...
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਦਾ ਦਾ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲ ਜਾਣ ਫਿਰ ਆਸ ਕਿਸ ਤੋਂ ਰੱਖੀਏ ? ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰੈਲ਼ੇ ਵੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ੋਰ ਇਹੋ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸਭ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਮਹਿਕਮਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਚ ਅਣਖ ਜਾਗ ਪਏ ਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਮਹਿਕਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡਿਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੋਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ' ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜੋ ਵੀ ਬੱਸ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ,ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2.25 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
           ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਟੈਕਸ ਤਾਰਨੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਭੁੱਲ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਅਫਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਿਜ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਡੰਡਾ ਡੀ.ਟੀ.ਓਜ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵਗਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਤੇਲ ਵੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਵੀ ਇਹੋ ਅਫਸਰ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਇਹ ਤੇਲ ਭਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਹੋ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਏਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਉਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਂਝ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਖੀ ਜਾਣ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਘੀ ਮੇਲਾ ਆਇਆ ਜਿਥੇ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੋਈ ਧਿਰ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 6000 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਈ ਸ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਮਿਟ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
          ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਲੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੋਏ। ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਐਲਾਨੀ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੁੱਟ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਉਂ ਪਿਛੇ ਰਹਿਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਖੁਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਵੀ ਕਰਨ, ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਵਗਾਰ ਹੀ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹ ਸੂਤ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਰ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ ਕਿ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੇਜ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਟਕੜ ਰੈਲੀ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਵੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ 5500 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੀ 55 ਲੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਬਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
          ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਵਲੋਂ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਬੱਸ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਫਜ਼ੂਲ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੱਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਹੱਥ ਧੋਣ 'ਚ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਟੈਕਸ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਣ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 1500 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ 800 ਬੱਸਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ 4500 ਰੁਪਏ ਭਾੜਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਟੈਕਸ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਭਾੜਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
          ਸਾਲ 2011 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਲ਼ੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਕਿਉਂ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨ। ਪੂਰਾ ਭਾੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਦਾਅ ਲਗਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਟੈਕਸਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਮ 'ਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ।

           'ਵੱਡਿਆਂ' ਨੂੰ  55 ਕਰੋੜ ਦੀ 'ਸੌਗਾਤ'
                    ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਘਪਲਾ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ 55 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਗੱਫੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੱਫਾ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਾਹੀ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਪਰੋਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਗਏ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਲੀਕ ਵੱਜਦੀ ਗਈ। ਜੋ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਬੈਂਕਫਿਕੋ ਵਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਰੀਬ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਫਿਕੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਤਰੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਦਿੰਦਾ,ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹੋ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 'ਵੱਡੇ' ਤੇ 'ਛੋਟੇ' 'ਚ।
         ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੀਬ 55 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੁਣ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਹੀ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਗੱਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ 55.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਊਣਤਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੜਤਾਲ ਸੰਸਥਾ (ਮਾਲ) ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2010 ਤੱਕ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਇਸ ਆਡਿਟ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਜੁਆਬ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੜਤਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ।
          ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੜਤਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ 14.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਊਣਤਾਈ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰਕਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ 95.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਰਕਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਰਕਮ 17.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
             ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 8.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਊਣਤਾਈ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਛੋਟ ਹੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਕੜੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗੱਫੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ 36.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 4.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੜਬੜ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ 7.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਊਣਤਾਈ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 5.21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ 5.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੜਬੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ 3.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਊਣਤਾਈ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ 2.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨਿਯਮਤਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
           ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਟੋਕਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਟੀ.ਓਜ ਵਲੋਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 55.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਢਲੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਰ੍ਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਆਡਿਟ ਪੈਰ੍ਹੇ ਸੈਟਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਰਕਮ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰਸੀਦਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।