ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪਟੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਐਕਟ 2013’ ਤਹਿਤ 9 ਅਪਰੈਲ, 2013 ਨੂੰ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸੈੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

         ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ (ਸੀ) ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਅਪੈਕਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਕਟ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ’ਚ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੰਡ ’ਚ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

        ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਫੰਡ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 13,236 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 5228 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1740 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1265 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਰੀਬ 5300 ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।

                                               ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ
                                        ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਫੰਡ ਮੁੱਕਿਆ...!
                                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ      

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 27 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੂਰ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 22 ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਧੜੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ 27 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ।ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਲਈ 27 ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 29 ਜੂਨ, 2021 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

             ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਧੂ ਹਮਾਇਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ 15.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ 27 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 4.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਵਰ੍ਹਾ 2021-22 ਲਈ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 3.61 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 3.45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ।

           ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹੋ ਫੰਡ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

                                                       ਛੋਟੇ ਘਰ, ਵੱਡੇ ਦਿਲ 
                                  ਕਿਸਾਨੀ ਜੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਸਵੰਧ !
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ       

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ‘ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ’ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਣਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ’ਚ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ’ਚ ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਕਣਕ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ।ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਥੋ ਦਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਹੀ ਲਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਗਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਿਆ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਦਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸੀਰ ਪਾਉਣ ਲਈ 300 ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਦਿੱਤੇ।

             ਇਵੇਂ ਜਵਾਹਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਖੁਦ ਢਾਈ ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 40 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਬਤੌਰ ਫੰਡ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁਕਾਈ। ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡੇਢ ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਸਮੇਤ 20 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾ ਗੁੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ’ਚ ਇੱਕ ਵੀਰਪਾਲ ਮਹੰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਦੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸੀਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਸ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ’ਚ ਸਿਰਫ ਛੇ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੋ ਬੋਰੀਆਂ ਕਣਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 

            ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਣ ਕਲਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ’ਚੋਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਐਤਕੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ 32 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

                                   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹੇ: ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ

ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਫੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਘੋਲ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਘੋਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇਕਦਮ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

                        ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ 
         ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ’ਚ ਪੈਣਗੇ !
                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂ/ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ’ਚ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਹੋ ਸਮਾਰੋਹ ਭਲਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਚ/ਸਰਪੰਚ ਅੌਸਤਨ 400 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਬਰੈੱਡ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਦੋ ਦੋ ਲੱਡੂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪੰਚਾਂ/ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫੀਤੀ ਦੇ ਚਾਅ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਛਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ।ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 4.27 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ 53.24 ਲੱਖ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 7646 ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਚ/ਸਰਪੰਚ 696 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅੌਸਤਨ 400 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
               ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 1,00,312 ਪੰਚਾਂ/ਸਰਪੰਚਾਂ, ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱੁਕਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 13262 ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚ, 83,831 ਪੰਚ, 2899 ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 353 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1405 ਸਰਪੰਚ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ 1279 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 1038 ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ 394 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
               ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ 38.72 ਲੱਖ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 26.84 ਲੱਖ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ 36.33 ਲੱਖ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ 20.44 ਲੱਖ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 30.38 ਲੱਖ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ 22.75 ਲੱਖ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਤਕੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                    ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਡਾਇਆ : ਚੀਮਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਹਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਾਦੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੀਆਂ।

                        ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਫੰਡਾ 
  ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼
                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡ ਵੰਡਣ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਐਮ.ਪੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਹਲਕੇ ਦੀ  ਹੱਦ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਆਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮ.ਪੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੰਡ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਿਯਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਪਾਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਵਾਲੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।  ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮ.ਪੀ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ (ਅੰਬਾਲਾ) ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 21.22 ਲੱਖ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਐਮ.ਪੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 29.50 ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਮ.ਪੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੰਡ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਹਨ।
                  ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਸਾਲ 2011-12 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ,ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫ਼ੰਡ ਭੇਜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 15 ਲੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਐਮ.ਪੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਮ.ਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮਲੂਕਾ ਵਿਚ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲੜਕੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 43 ਲੱਖ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਮ.ਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ 21 ਲੱਖ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।  ਹਲਕਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਹੀ ਵਰ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਐਮ.ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਐੱਚ. ਕੇ. ਦੂਆ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 4.24 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ 1.23 ਕਰੋੜ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ 1.70 ਕਰੋੜ,ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ 1.26 ਕਰੋੜ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹਨ।
                  ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਦਰਪਰਿਆਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਦ (ਨਗਰਾਸੂ) ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਐਮ.ਪੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਸਟਰੈਚਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ 15 ਲੱਖ ਭੇਜੇ ਹਨ।  ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਲਈ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ 19 ਲੱਖ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਪੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੌਜਲਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੌਲਫ਼ ਕਲੱਬ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਸਨਾਵਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਪਾਲਣ ਖ਼ਾਤਰ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
                   ਨਿਯਮ ਵੀ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਖ਼ਾਤਰ ਐਮ.ਪੀ ਫ਼ੰਡ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਉਲੰਘ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ 61.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ 94.27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ 23.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਨੋਡਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
 

                   ਸਕੂਲ ਕਿਧਰ ਜਾਣ..
 ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡ
                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਸਤਕਾਲੇ ਤਾਂ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 180.65 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ 22 ਕਰੋੜ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ 55.24 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਮ.ਪੀ ਡਾ.ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫ਼ੰਡ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਬਣਾਏ ਹਨ।  ਉਪ ਅਰਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਾਇਬੇ੍ਰਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 98.46 ਲੱਖ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ 5.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਲਈ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਦਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
                  ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਟਾਇਆ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬੇ੍ਰਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਲਈ 32.65 ਲੱਖ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।  ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 1.18 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਰੋਡ ਲਈ 12.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਲਾਇਬੇ੍ਰਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਖ਼ਾਤਰ 1.35 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 38.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਲਈ 8.75 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਲਾਇਬੇ੍ਰਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ 1.27 ਕਰੋੜ ਆਏ। ਐਮ.ਪੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਲਈ 5.08 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 48.04 ਲੱਖ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                 ‘ਆਪ’ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਪ੍ਰੋ.ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 54.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ 3.50 ਲੱਖ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਵੰਡੇ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 15.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਧ 2.77 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 68.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਬੇ੍ਰਰੀਆਂ ਲਈ 10.50 ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 8.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲਾਇਬੇ੍ਰਰੀਆਂ ਲਈ ਭੂੰਦੜ ਨੇ 15.98 ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਲਈ 5.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1.77 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲਾਇਬੇ੍ਰਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੰਡ 49.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ੰਡ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
        ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ ਡਾ.ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕਰੀਬ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਚ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮ.ਪੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 6.31 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਵੰਡੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 1.39 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਲਾਇਬੇ੍ਰਰੀਆਂ ਲਈ 44.86 ਲੱਖ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
                  ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਗ਼ਲਤ ਰੀਤ ਪਈ : ਅਰਸ਼ੀ
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਸਭ ਹੁਣ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ੁਰਦ ਬੁਰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਲਾਇਬੇ੍ਰਰੀਆਂ ਤਰਜੀਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

                          ਪੁਰਾਣਾ ਵਹੀ ਖਾਤਾ
       ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਹਿਸਾਬ ਦੇਊ ?
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਚੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਡਾ.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (2012-13 ਤੋਂ 2016-17) ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਵੰਡੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਚੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀਆਂ 158 ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ‘ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰੇ੍ਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ਼ੰਡ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫ਼ੰਡ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।
                ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 20 ਮਾਰਚ 2012 ਤੋਂ 27 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਸਪੀਕਰ ਡਾ.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਤਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ‘ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 633 ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 12 ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ‘ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 621 ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013-14 ’ਚ 127 ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2014-15 ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ 120 ਗਰਾਂਟਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
                 ਇਵੇਂ ਸਾਲ 2015-16 ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ 91 ਗਰਾਂਟਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਯੂ.ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਵਰੇ੍ਹ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ 136 ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਯੂ.ਸੀ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀਆਂ 1705 ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 741 ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ 161 ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ 110 ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂ.ਸੀ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
                ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਮਿਸ਼ਰਾ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਲਖਨਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਯੂ.ਸੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਡਿਟ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ‘ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਡਾ.ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
                           ‘ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸਨ : ਅਟਵਾਲ
ਤਤਕਾਲੀ ਸਪੀਕਰ ਡਾ.ਚਰਨਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਗਰਾਂਟਾਂ ਸਹੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਯੂ.ਸੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਯੂ.ਸੀ ਦੇੇਣ ’ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

                                 ਗੇੜੇ ਤੇ ਗੇੜਾ
          ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ 'ਚ 600 ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ !
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ 'ਚ ਹੀ 'ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਘੇ 10 ਵਰਿ•ਆਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 600 ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਕੱਲੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ 'ਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ•ਾਂ ਜਿਆਦਾ ਗੇੜਾ ਲੰਬੀ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ 'ਚ ਕਰੀਬ 80 ਪਿੰਡ ਤੇ ਢਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਦਫ਼ਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ 261 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ (ਡੀਡੀਪੀਓ) ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਆਰ.  ਟੀ. ਆਈ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ 'ਚ 618 ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਔਸਤਨ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੱਤ ਦਫ਼ਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 16 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਦਫ਼ਾ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 14 ਜੁਲਾਈ 2012 ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ।
                          ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 40 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬ ਔਸਤਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਰਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਕਰੀਬ 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2007-2012 ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚ 306 ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਜਿਨ•ਾਂ 'ਚ 93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਵੇਂ ਸਾਲ 2012-2017 ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ 312 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਿਨ•ਾਂ 'ਚ 168.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਗਣਖੇੜਾ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ 6.02 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗੱਫਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ (ਪੱਛਮੀ) ਨੂੰ 4.60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਮਿਲੇ। ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਹਲਕੇ ਦੇ 34 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ•ਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ•• ਤੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
                      ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ 'ਚ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ 'ਚ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ 'ਚ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ,ਖੜਵੰਜੇ,ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਮਸਾਨਘਾਟਾਂ,ਛੱਪੜਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਸਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ  ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਹ ਰੁਟੀਨ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਏ ਹਨ।
                                              ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਠ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ ਹੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 7.53 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਲੰਘੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ 'ਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                                 

                                ਘਾਲਾ-ਮਾਲਾ
             ਚੱਟ ਗਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ,ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਖਾਨੇ
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਖਾਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇਸੇ ਪਖਾਨੇ ਲਈ 28,400 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਹਲਕੇ ਖਾਤਰ ਸੇਮ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਕੇ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਖਾਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 4,18,384 ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਖਾਨੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ 55,169 ਬਣਨੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪਖਾਨੇ ਇਕੱਲੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਖਾਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਪਾਉਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਖਾਨਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
                        ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਖਾਨਾ 13,400 ਰੁਪਏ ਹੋਰਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲੋਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪਖਾਨੇ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਚੋਂ 22 ਕਰੋੜ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੰਬੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਤੇਜੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਖਾਨੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਪਾਪੋਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8469 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਨ ਸਵੱਛ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ 4.18 ਲੱਖ ਪਖਾਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਔਸਤਨ 49 ਪਖਾਨੇ ਬਣਨੇ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 425 ਪਖਾਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਗੋਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                         ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਲੋਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਮ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਖਾਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।  ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੀ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਖਾਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 22,606 ਪਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਔਸਤਨ 40 ਪਖਾਨੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਔਸਤਨ 101 ਪਖਾਨੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ 173 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 18,985 ਪਖਾਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 195 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 15467 ਪਖਾਨੇ ਬਣਨੇ ਹਨ।

                                 ਬਿੱਲ ਕੌਣ ਤਾਰੂ !
       ਸਰਕਾਰੀ 'ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ' ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੂੰਝਿਆ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ 'ਵਾਹ ਵਾਹ' ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਚੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ' ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤਾਂ ਖੱਟ ਲਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 'ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ' ਅਤੇ 'ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ' ਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਟੀ.ਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਗਸਤ 2016 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2014 ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਗੋਂਵਾਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ 4.38 ਲੱਖ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 6.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਵਰੇ• ਤੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
                      ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਆਏ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾਂ ਦੇ ਕਰਾਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਖੜ•ੇ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ 22 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ 4.23 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਬਜਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ 1.53 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ 82,370 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ•ੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਖਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ 43 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਮਹਿਕਮਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
                      ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਦੇ 43 ਲੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਡਿਸਪਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿਚ ਕਰਾਏ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੋਗਾ,ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਖੜ•ੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਫਤਹਿਗੜ• ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਤੇ ਆਏ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ,ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਕਰਾਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ 4.59 ਲੱਖ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਖੜ•ੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੀ 8.50 ਲੱਖ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
                      ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੇਨੂੰ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾਨ ਪਲਾਨ ਸਕੀਮ (ਅਡਵਰਟਾਈਜਿੰਗ ਐਂਡ ਪਬਲੀਸਿਟੀ) ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਸਕੀਮ (ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ,ਹੋਰਡਿੰਗ ਐਂਡ ਬੈਨਰਜ਼) ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
                                    ਸਭ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ : ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ
ਸਾਬਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ।

                                   ਫੋਕਾ ਹੇਜ 
         ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਲਾਪਤਾ !
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਟਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰ•ੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ ਕੈਂਪਾਂ ਖਾਤਰ 33.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ 19.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ,ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2011-12 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ ਕੈਂਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 19.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਲਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ 13.78 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਵੀ ਨੱਪ ਲਏ ਹਨ,ਸਟੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ।
                     ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਐਨ.ਐਸ. ਐਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਰੇ• ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਯੁਵਕ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਪ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਯੁਵਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ,ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਰੇ•ਪਹਿਲਾਂ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ•ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੁਵਕ ਮੇਲਿਆਂ ਆਦਿ ਲਈ 7.07 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 6813 ਕਲੱਬ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰੇ• ਮਾਲੀ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ•ਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਵਾਸਤੇ 13.77 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 2.53 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
                   ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕਲੱਬ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂਥ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ,ਹਾਈਕਿੰਗ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ/ਮਾਊਂਟੇਰਿੰਗ ਕੋਰਸਜ਼ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਦੌਰੇ ਵੀ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਮਗਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੁੱਕਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਨਵੇਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਯੁਵਕ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਟੋਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਯੂਥ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
                                     ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ : ਵਲਟੋਹਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ•ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਹਲਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ ਵਿਚ ਰੁਝਾਨ ਘਟਿਆ ਹੈ।
     

                             ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 
       ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤੇ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਦੇ ਨਸ਼ਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਰੇ• ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ 3.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 2.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਰਫੋਂ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਜਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗਣੇਸ਼ ਛਾਪ ਜ਼ਰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇਜ ਰਾਮ/ਧਰਮਪਾਲ ਫਰਮ ਨੇ 12 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 054465 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2009 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਦਾ ਦਫਤਰ ਵੀ ਇਸ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਸੀ।
               ਇਸ ਫਰਮ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਚ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਮ ਨੇ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ 22.87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੈਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ•ਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਫਰਮ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਲ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੈ, ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ 37.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਨਈਆ ਧਾਲੀਵਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ (ਗਰੀਨ ਸਿਟੀ) ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਮਲੈਂਡ ਐਨਕਲੇਵ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਪਕ ਗੋਇਲ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਹਣੀਖੇੜਾ (ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ) ਨੇ ਦਲ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
              ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਕਲ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਹਰਿਆਣਾ,ਬਿਹਾਰ,ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 1.86 ਲੱਖ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਵੇਂ ਅੱਠ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ 7.44 ਲੱਖ, 15 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ 9.45 ਲੱਖ ਅਤੇ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 3.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 25.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖਰਚੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਤੇ ਖਰਚੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ 77.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
                   ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਫਿਕਸਿਡ ਅਸੈਟਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 8986 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਫਰਮ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਮੁਆਫੀ ਯੋਗ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੰਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਿਕ ਕਰਨ।
                                ਸਭ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ : ਖਜ਼ਾਨਚੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਕੇ.ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਫਰਮ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੰਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

                                             ਵਫਾਦਾਰੀ   
                  ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਮੋੜਿਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ  
                                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਮ.ਪੀ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਖੁੱਲ•ੇ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਐਮ.ਪੀ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਐਮ.ਪੀ ਗੁਜਰਾਲ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਅਰਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸੰਗਠਨ (ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ) ਤੋਂ ਆਰ. ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ.ਪੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2010 11 ਤੋਂ ਸਾਲ 2015 16 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 20.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ 18.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਮ.ਪੀ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ 11.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 63 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।                                                               ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2014 ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2013 14 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 10.38 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ 7.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਕਿ 75 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਐਮ.ਪੀ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨੂੰ 6.68 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨੂੰ 4.57 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਐਮ.ਪੀ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3.12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਛੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 1.68 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ 59.25 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੱਤ ਐਮ.ਪੀ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਐਮ.ਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਐਮ.ਪੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਮ.ਪੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ 76 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਹੀ ਵੰਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਐਮ.ਪੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹਨ।
                      ਐਮ.ਪੀ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 4.36 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨੂੰ 41.50 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਮ.ਪੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 77.93 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ 81.10 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਐਮ.ਪੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ 40.85 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਹਿਸ਼ਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ 31.69 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਸੱਤ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 197 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2011 12 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੰਡ ਸਲਾਨਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ।
                    ਐਮ.ਪੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪੀ.ਏ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਪੀ ਗੁਜਰਾਲ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਪੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਫੰਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                                          ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ :  ਭੂੰਦੜ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮ.ਪੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
                               ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ
ਐਮ.ਪੀ ਦਾ ਨਾਮ        ਵੰਡੇ ਫੰਡ      ਵੱਧ ਫੰਡ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ
ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ           28.14 ਕਰੋੜ      ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ(8.92 ਕਰੋੜ)
ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ   21.66 ਕਰੋੜ       ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (8.85 ਕਰੋੜ)
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ 17.97 ਕਰੋੜ        ਸੰਗਰੂਰ  (13.59 ਕਰੋੜ)
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ   18.16 ਕਰੋੜ       ਮਾਨਸਾ (13.80 ਕਰੋੜ)
ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ     30.65 ਕਰੋੜ    ਤਰਨਤਾਰਨ (24.86 ਕਰੋੜ)
ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ         21.48 ਕਰੋੜ    ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ(16.74 ਕਰੋੜ)
ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ    18.34 ਕਰੋੜ   ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ (11.48 ਕਰੋੜ)

                                     ਫ਼ੰਡ ਵੰਡਣ 'ਚ       
                  ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫਾਡੀ
                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ      
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 16 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਐਮ. ਪੀਜ਼ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਵੰਡਣ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ.ਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹਾਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
                 ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2014- 15 ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਨੇ ਅਜੇ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ 16 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2.28 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਅੱਜ ਹੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ.ਪੀ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤਾਂ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ  ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 2.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ 81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਉਪ ਅਰਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘਬਾਇਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ  2.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
                   ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਪ ਅਰਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੋਡਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ 1.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹਾਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ 2.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਫੰਡ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ ਡਾ.ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 1.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
                                                    ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੰਡ ਲੇਟ ਭੇਜੇ : ਚੌਧਰੀ
ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਲੇਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ-ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

      ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧੱਕੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ
                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਪ ਅਰਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਟਫੱਤਾ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਟਾਵੇਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ 8.50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਹੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੇਵਲ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਪੁੱਜੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ।
         ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਫਾ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਲ ਘਰ ਨੂੰ ਹਾਟ ਲਾਈਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਟਲਾਈਨ ਲਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ  ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫੰਡ ਬਿਲਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਵਲ 7.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਲਈ 9 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਟਫੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਲਈ 1.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਲਈ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 48.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ 37.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 50.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੋ 44 ਲੱਖ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ, ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਲਈ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ।
         ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਵੰਡੇ 1.32 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਨੂੰ 20.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਲਈ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ 8.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਵਾਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਭੁੱਚੋ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਘਰਾਂ, ਜਿੰਮ, ਖਾਲ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।

        ਕਾਹਤੋ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਮੌਤਾਂ
           ਪੈਸਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ
               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਅਣਵੰਡੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਾਈ ਪਾਈ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਲ ਏਨੀ ਵੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੋ 1 ਅਗਸਤ 2011 (ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1462 /ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ) ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਏਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਉਡੀਕਦੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਹਨ।
         ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 449 ਮਿਤੀ 14 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 312752 ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਵੰਡ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 3.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 26.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਫਰਵਰੀ 2011 ਵਿੱਚ 16 ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਪਿੰਡ ਰਾਮ ਨਗਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਪਤਨੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੈੱਕ 25 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਇਕ ਚੈੱਕ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਜਸਮੇਲ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਮ ਰੱਖਾ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਸਮੇਲ ਕੌਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 16 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕੱਟੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
         ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਰਫੋਂ ਹਰ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 368 ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਹਲਕਾ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 34 ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਭੁੱਚੋ ਹਲਕੇ ਦੇ 43 ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ 40 ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ 93 ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਹਲਕਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ 84 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਦੇ 74 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਐਸ.ਕੇ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ 'ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ 26.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
          ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾੜੀ ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣਗੇ ਪਰ ਰਾਸ਼ੀ ਫਿਰ ਵੀ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸਨ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪੁੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੌਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਣ।

                                          ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ,ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

                                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਏਦਾ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ,ਚਾਅ ਮਲਾਰ ਵੀ ਰੁੱਸੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਸੁਪਨੇ। ਪਿੰਡ ਬਰਕੰਦੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪਾਪੜ ਵੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਦਾ ਹਰਜੀਤ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਹਿੰਗੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਉਸ ਲਈ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਜੋ ਟਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ,ਉਸ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 'ਕੈਂਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਏਦਾ ਜੱਗੋ ਤੇਹਰਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ।
          ਬੀਕਾਨੇਰ ਬਹੁਤੇ ਖੁਦ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਮਾਨਸਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸੰਗਤ ਦਾ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦਰਦ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਗੰਗਾ ਦਾ 13 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਖੁਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹੱਥੋਂ ਜਾਨ ਹੀ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਹੀ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਸਕੂਲੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੂੰੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਾਅ ਖੋਹਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
           ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੋਲੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਵੀ ਖੋਹੇ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ 818 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 731 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 728 ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 274 ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆਮ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਡੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਮਧੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚਾਅ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੀ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਸੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਗੰਗਾ ਅਬਲੂ ਕੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨੇ 22 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੁਸਨਰ ਦੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ 16  ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸੁਖਨਾ ਅਬਲੂ ਦੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੇਵਲ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਆਈ। ਦੋਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
         ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਹਰਬੀਰ ਕੌਰ ਬੀ.ਏ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਬੈਠ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਹਟ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਪੜਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਗਿਆ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਜੱਜਲ ਚੋਂ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਰੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਾਗਦੀ ਨਹੀਂ,ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਹੈ।  ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ ਵੀ ਔਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਏਨਾ ਉਠ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਏ ਹਨ।
ਬਾਕਸ ਲਈ :
                                ਵਾਢੀ ਮਗਰੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿਆਂਗੇ- ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ
   ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 677 ਮਿਤੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਤਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 14 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 312752 ਤਹਿਤ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਚੋਂ ਕੇਵਲ 15 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 3.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਚੈੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਵੰਡ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੀ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਧਰ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਢੀ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ।
                                       ਖਾਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਫੰਡ ਆਮ - ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ
 ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਾ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹੀਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਫੰਡ ਆਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਫੌਰੀ ਵੰਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਦੋ ਮਰੀਜ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਹੀ ਉਦੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।