ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ
                                        ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਫੰਡ ਮੁੱਕਿਆ...!
                                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ      

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 27 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੂਰ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 22 ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਧੜੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ 27 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ।ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਲਈ 27 ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 29 ਜੂਨ, 2021 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

             ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਧੂ ਹਮਾਇਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ 15.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ 27 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 4.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਵਰ੍ਹਾ 2021-22 ਲਈ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 3.61 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 3.45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ।

           ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹੋ ਫੰਡ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।