‘ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ’
                             ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਸਰਕਾਰ
                                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫੀ ਵਾਲੇ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 4.37 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 137.56 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਆਪਣੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ 137 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 137 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਬੋਝ ਪਾਵਰਕੌਮ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਬਾਕੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

             ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2006 ਤੋਂ ਐੱਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲਣ ਮਗਰੋਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2009 ਲੰਘੀਆਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2010 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਿਲਦੇ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ-ਵਾਧੇ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਪਰੈਲ 2013 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 40.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧ ਕੇ 137.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

             ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 3000 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਢਕਵੰਜ ਹੈ।

                                          ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੁਣ ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਆ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਐੱਮਡੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।