ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮੇ
                                    ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਇਆ ‘ਸ਼ਗਨ’
                                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ      

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਘਰ ਵੀ ਹੁਣ ‘ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ  ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਕਦਮ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ 4019 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1136 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 3206 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਣ ਮਗਰੋਂ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 4019 ਹੋ ਗਈ। 

             ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ’ਚ ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੱਦ 32,790 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਧੜਾਧੜ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਦ  ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 287 ਕੇਸ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 199 (70 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕੇਸ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ।  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ।  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ 104 ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 34 ਕੇਸ ਹੀ ਯੋਗ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਯੋਗ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 226 ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 112 ਕੇਸ ਹੀ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

             ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਕਦਮ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 286 ਕੇਸ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਰਾਸ਼ੀ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 551 ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤਾ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ’ਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 73 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 225 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 40 ਕੇਸ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਯੋਗ ਕੇਸ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

            ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਰੱਦ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 30 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 93 ਕੇਸ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 212 ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਪੜ ਵਿਚ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋਏ ਹਨ।  ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ  ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਵਿਆਹ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ।