ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮੇ
                                    ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਇਆ ‘ਸ਼ਗਨ’
                                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ      

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਘਰ ਵੀ ਹੁਣ ‘ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ  ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਕਦਮ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ 4019 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1136 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 3206 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਣ ਮਗਰੋਂ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 4019 ਹੋ ਗਈ। 

             ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ’ਚ ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੱਦ 32,790 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਧੜਾਧੜ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਦ  ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 287 ਕੇਸ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 199 (70 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕੇਸ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ।  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ।  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ 104 ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 34 ਕੇਸ ਹੀ ਯੋਗ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਯੋਗ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 226 ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 112 ਕੇਸ ਹੀ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

             ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਕਦਮ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 286 ਕੇਸ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਰਾਸ਼ੀ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 551 ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤਾ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ’ਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 73 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 225 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 40 ਕੇਸ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਯੋਗ ਕੇਸ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

            ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਰੱਦ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 30 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 93 ਕੇਸ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 212 ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਪੜ ਵਿਚ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋਏ ਹਨ।  ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ  ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਵਿਆਹ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ।

                      ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ
    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੋਂ ਦੇਣਗੇ ‘ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ’
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਢੋਲਣਵਾਲ ਦੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ’ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਆਹ 12 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਰੌਣਾ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੀਪ ਨਗਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਰਮਲ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਰੁਬੀਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਨਿਰਮਲ ਕੁਮਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਪਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।ਨਿਰਮਲ ਕੁਮਾਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਪ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
               ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਹਾੜਕਾ ਦਾ ਕਾਮਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਾਜ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਗੜੀਆ ਦਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 13 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੱਲੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ’ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 1300 ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੈਣੇਵਾਲ ਦੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਆਹ 2 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਭਰਾ ਤਰਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਲਖਵੀਰ ਕੌਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
               ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਭਲਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦੋ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 2019-20 ਦੇ ਕਰੀਬ 2033 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ 4.26 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 372 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1300 ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 700 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।
                             ਸ਼ਗਨ ’ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਾਧਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿਚ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਅਦਾ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਪਰੈਲ 1997 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ 5100 ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 6100 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 1 ਅਪਰੈਲ 2006 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਸ.ਐਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
                ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ : ਧਰਮਸੋਤ
ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫੋਂ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜੱਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
         

                             ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲੇ 
   ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਹਰ ਵਰੇ• ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡੰਮੀ ਦਾਖਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1700 ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਦੋ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ 966 ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੇਪਰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੀਫਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਤੱਥਾਂ ਮਗਰੋਂ ਫੌਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਦਿੱਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਜੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ।
                ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਡੰਮੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੇਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 27 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਬੇਪਰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿਚ ਬੀ.ਏ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਬੋਹਰ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਵਿਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕੋ ਵਰੇ• ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਸਮਾਣਾ ਵਿਚ ਬੀ.ਏ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ,ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਨੈਨਸੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ 1674 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੋ ਦੋ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੈ।
                   ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਜੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਉਦੋਂ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ•ੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨੇ ਹੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਵੇਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸਰਸਵਤੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪੰਨੀ ਵਾਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਡੰਮੀ ਦਾਖਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੰਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                   ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2014 15 ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ (ਐਸ.ਸੀ,ਬੀ.ਸੀ) ਤਹਿਤ 3209 ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 2.51 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 288.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਜੀਫਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਵਿਚ 60.80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਚੋਂ 440 ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ (ਬਹੁਤਕਨੀਕੀ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਦੇ 57,440 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਜੀਫਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਦੋ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 1700 ਦਾਖਲੇ ਹਨ  ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ 7.01 ਕਰੋੜ ਵਜੀਫਾ ਕਲੇਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲੇਮ ਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 5.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦੋ ਦੋ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਵਜੀਫਾ ਕਲੇਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
                  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ,ਬਹੁਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਦਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਡਬਲ ਕਲੇਮ ਵਾਲੇ 1463 ਦਾਖਲੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 4.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਕਾਲਜਾਂ) ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 861 ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 940 ਦਾਖਲੇ ਡਬਲ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਡੰਮੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਹੁਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੰਮੀ ਦਾਖਲੇ ਕਰਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਵਜੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਬਹੁਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਕਈ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਜੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ 100 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 130 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 62 ਦਾਖਲੇ ਡਬਲ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ ਰਿਫੰਡਏਬਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਾਲਜਾਂ ਤਰਫੋਂ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਣਏਡਿਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚੂਸ਼ਨਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਜੀ.ਐਸ.ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
               ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 700 ਕੇਸ ਅਤੇ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੋ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਜੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,ਉਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਅਡਜਸਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਏਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਨੌ ਅਡਮਿਸ਼ਨ ਜੋਨ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
                                       ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਸਕੱਤਰ
ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿਰੋਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵਜੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਕਰਕੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ।