Showing posts with label Shagun scheme. Show all posts
Showing posts with label Shagun scheme. Show all posts

Thursday, July 30, 2020

                      ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ
    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੋਂ ਦੇਣਗੇ ‘ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ’
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਢੋਲਣਵਾਲ ਦੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ’ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਆਹ 12 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਰੌਣਾ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੀਪ ਨਗਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਰਮਲ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਰੁਬੀਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਨਿਰਮਲ ਕੁਮਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਪਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।ਨਿਰਮਲ ਕੁਮਾਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਪ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
               ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਹਾੜਕਾ ਦਾ ਕਾਮਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਾਜ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਗੜੀਆ ਦਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 13 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੱਲੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ’ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 1300 ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੈਣੇਵਾਲ ਦੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਆਹ 2 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਭਰਾ ਤਰਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਲਖਵੀਰ ਕੌਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
               ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਭਲਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦੋ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 2019-20 ਦੇ ਕਰੀਬ 2033 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ 4.26 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 372 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1300 ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 700 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।
                             ਸ਼ਗਨ ’ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਾਧਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿਚ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਅਦਾ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਪਰੈਲ 1997 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ 5100 ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 6100 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 1 ਅਪਰੈਲ 2006 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਸ.ਐਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
                ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ : ਧਰਮਸੋਤ
ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫੋਂ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜੱਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
         

Saturday, February 27, 2016

                                       ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ
             ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਖਾਤਰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਚਨਚੇਤ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਚੈੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 2012 ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅਪਰੈਲ 2011 ਤੋਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਚੈੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ 30 ਸਤੰਬਰ 2011 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਠੀਕ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ।
                   ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਚੈੱਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਖਾਤੇ ਖੁਲ•ਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਬਹਾਨਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਏਨੇ ਕਾਹਲੇ ਦਿੱਖੇ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ 20 ਫਰਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
                  ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੀ 10.80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ 7051 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ 6.41 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 4289 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ•• ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 49,184 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 73.45 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਵਰ•ਾ ਸਾਲ 2014 15 ਦੌਰਾਨ 50,283 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 87.24 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ•ਾ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 5100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 6100 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਖਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
                               ਏਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ
ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿਰੋਜ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।