ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ 
                                ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਖਾਦ ਸੰਕਟ !
                                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ        

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ‘ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ’ ’ਚ ਕੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇਣ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਦੋ ਦਫਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਪਰ ਇਕੱਲੀ ਇਫਕੋ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਹੁਣ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਕਰੀਬ 13 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਦ ਦਾ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਭੰਡਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਇਫਕੋ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਐੱਮਟੀ ਯੂਰੀਆ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਗਏ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤਰਫੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਕੱਲੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2.44 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

             ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਦ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਇਫਕੋ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 400 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐੱਮਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 640 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐੱਮਟੀ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡੀਏਪੀ ਆਦਿ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਫਕੋ ਦੇ ਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਐਤਕੀਂ 1211 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਫਕੋ ਨੇ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ’ਤੇ 520 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਦ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 1211 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਸਬਸਿਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 

              ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇ ਅਗਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਐਮ.ਟੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਲਈ 5.50 ਲੱਖ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ 12 ਲੱਖ ਐਮਟੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਾਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਖਾਦ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।