‘ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’
                                ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ...!
                                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਜਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੀਚੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣੇ ਹਨ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਮੇਲੇ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 

             ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ 6.25 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 37,500 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਿਆਂ ’ਚ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਤਹਿਤ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ 16.29 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 72 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ।ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। 

               ਕੋਵਿਡ ਸੇਧਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ‘ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਮਾਣ’ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ 30 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬੈਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਖ਼ਾਤਰ ਇਹ ਢਕਵੰਜ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

                                                  ‘ਮਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਸਕਾਈ’

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 500 ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਸਕਾਈ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

                                               ਆਖ਼ਰ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਆਇਆ

ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਾਰੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ‘ਲਾਰਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।