Showing posts with label Mafia. Show all posts
Showing posts with label Mafia. Show all posts

Monday, July 11, 2022

                                                         ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ
                       ਬੀਜ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਲੁੱਟੇ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਐਤਕੀਂ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਬੀਜ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੀਟੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।  ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੀਜ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤੀ ਏਜੰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।  ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਇਸ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਵਾਰ 6.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੀਟੀ ਬੀਜ ਦੇ ਲਗਪਗ 12.50 ਲੱਖ ਪੈਕੇਟ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ।  ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੀਟੀ ਬੀਜ ’ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹੇ।  

            ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੀਟੀ ਬੀਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਕੇਟ 760 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੀਜ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਬੀਜ 1200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1500 ਤੱਕ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਵਾਹੀ ਗਈ ਹੈ।  ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਬੀਜ ਵੇਚਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਜ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਪੈਕਟ ਵੇਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ।  ਇਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਏਜੰਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 60 ਤੋਂ 70 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

           ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।  ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਮਾਫ਼ੀਆ ਹੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੱਗੇ ਗਏ ਹਨ। 2002 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀਟੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੀਜ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।  ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ।  ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਏ ਬੀਜ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਹੋਈ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਏਜੰਟ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੀਜ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।   ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

                                             ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੱਲਾ

ਅਬੋਹਰ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।  ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਐਤਕੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਵਧੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਤੇ ਸਿੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਵਧੀ ਹੈ।  ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਰਸ਼ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਮੱਖੀ ਦੀ ਮਾਰ ਘਟੇਗੀ। 

Wednesday, September 8, 2021

                                              ਚੱਬਣਾ ਪਏਗਾ ਅੱਕ 
                               ‘ਵੱਡਿਆਂ’ ਦੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣਗੇ ਰੱਦ !  
                                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ‘ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ’ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ’ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਰਚੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਫਾਈਲ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

             ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 340 ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਵੀ ਉੱਠੀ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ’ਚ ਤੂਤੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਫ਼ਾ ਰੂਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੂਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। 

            ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ। ਇਸ ‘ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ’ ਕਾਰਨ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਘੁਣਤਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਈਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। 

                                        ਢਾਈ ਸੌ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 248 ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਪਰਮਿਟਾਂ ’ਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਪਰਮਿਟ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਰਖਾਸਤ ਫ਼ੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 

                                      ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ ’ਚ ਸਭ ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ: ਚੀਮਾ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।