ਬਿਗਾਨੇ ਤਰਸੇ
                                    ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਤੋਹਫਾ’
                                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ‘ਸਿਆਸੀ ਤੋਹਫਾ’ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਫ਼ਾਕ ਸਮਝੋ ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੈਪਟਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅੱਜ ਕਈ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇਨੋਵਾ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨੋਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੈੱਮ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚੇ ਵੀ ਛਿੜੇ ਹਨ। 

              ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਕਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

            ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਹੀਕਲ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।