ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ
                                ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ’ਚ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਨਵਾਂ ਚੰਨ !
                                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ 17 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੌਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੌਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ 8.10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 91 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ  ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 884.22 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਨ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 17.91 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ 14.91 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ 22 ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 35 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ 7 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸਮਝੌਤੇ 25-25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 91 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚੋਂ 21 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ  ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 35 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ  ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ  ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ 2011-12 ਤੋਂ 2021-21 ਤੱਕ 4487 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ 1928 ਕਰੋੜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

             ਵਰ੍ਹਾ 2020-2021 ਦੌਰਾਨ 905 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 415 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੈਰਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵਰ੍ਹਾ 2014-15 ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 7.57 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ 8.06 ਰੁਪਏ ਔਸਤਨ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹਾ 2017-18 ਵਿਚ ਔਸਤਨ 7.19 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਔਸਤ 6.67 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ 139 ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਵਲ 17 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਕੀ 122 ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੌਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਗਸਤ 2010 ਵਿਚ 17.91 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 12.24 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 5.67 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

                                              ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਹਾਲ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 8.16 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤੰਦ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਆਦਿ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਠ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ  ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਭਾਅ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।