ਕੌਣ ਮੰਗੇ ਜੁਆਬ 
                     ਖਾਲੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸੰਦੂਕ
                                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਏਨੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ‘ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ’ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਵਾ ’ਚ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਹੈ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 31 ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ/ਇੰਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ/ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 25 ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ/ਇੰਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2017-18 ’ਚ ਬਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। 

             ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਮ ਢਿੱਲੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪਣੀ ਸੀ। ਕਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਹਵਾ ’ਚ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ‘ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ।

           ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਰਸਮੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ’ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦਬਾਓ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਮੰਗਣਗੇ।