ਕੌਣ ਮੰਗੇ ਜੁਆਬ 
                     ਖਾਲੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸੰਦੂਕ
                                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਏਨੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ‘ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ’ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਵਾ ’ਚ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਹੈ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 31 ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ/ਇੰਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ/ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 25 ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ/ਇੰਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2017-18 ’ਚ ਬਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। 

             ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਮ ਢਿੱਲੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪਣੀ ਸੀ। ਕਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਹਵਾ ’ਚ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ‘ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ।

           ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਰਸਮੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ’ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦਬਾਓ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਮੰਗਣਗੇ।

                                                                                  ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਾਕਮ 

               ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਲਿਖ ਗਏ..
                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਲਿਖੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨ ਉਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੇ ਤੱਥ ਉਭਰੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਦਰਜਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਸੰਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਵੀ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸੇਖਾਵਤ ਕੋਲ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 191 ਬਣਦੀ ਹੈ। 

         ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਦਰਜਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਚੋਂ 14 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੋਲ 1.47 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ 80.23 ਲੱਖ ਦੀ 10.77 ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਡਕਰ ਕੋਲ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਖਤਾਰ ਅਬਾਸ ਨਕਵੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ 13 ਬਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਨਾਥ ਪਾਂਡੇ, ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਪਿਯੂਸ ਗੋਇਲ, ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ, ਅਰਜਨ ਮੁੰਡਾ, ਸੁਭਰਾਮਨੀਅਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਆਦਿ ਕੋਲ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਕੋਲ 2.06 ਕਰੋੜ ਦੀ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਮਿਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਕੋਲ ਵੀ 45 ਲੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੋਲ ਡੇਢ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਕੋਲ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੀ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 49.97 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। 

                ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆਗੂ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਘੜੇ ਹਨ। 

                               ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਬੇਖ਼ਬਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 2.85 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸੀ। 30 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ 45 ਗਰਾਮ ਸੋਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.51 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ 1.10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਵੱਲ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀਨਗਰ (ਗੁਜਰਾਤ) ’ਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਸ਼ੋਦਾਬੇਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

     

 

                                                         ਪੰਜ ਕਰੋੜੀ ਤੋਹਫਾ
                        ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਚੂਨਰ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨੋਵਾ
                                                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ‘ਲਗਜ਼ਰੀ ਫਲੀਟ’ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਵਜੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ 7 ਨਵੀਆਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫਲੀਟ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 28 ਲਗਜ਼ਰੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਤੇ ਇਨੋਵਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਲਈ ਸੱਤ ਨਵੀਆਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ।
               ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੀਬ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਹੋਰ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤੰਗੀ ’ਚ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਨਾ ਘੁੱਟਣਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡਲਿਵਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਚਾਰੋ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 1.02 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਦਰਜਨ ਇਨੋਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ 3.60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਫਲੀਟ ਦਾ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਮਿਆਦ ਹੱਦ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
       ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਦੇ ਗੇੜਾ ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਤੁਕ। ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਰੌਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਡਰਾਏ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਪੀਪੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਖੜਕਾ  ਸਕੀਏ।
                      ਵਾਹਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ : ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਲਈ ਗੱਡੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਵਾਹਨ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 7 ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 17 ਇਨੋਵਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵਾਹਨ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

                                                          ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕੈਮਰੀ..
                                        ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨਵਾਬੀ !
                                                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ‘ਫਾਰਚੂਨਰ’ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਕੈਮਰੀ’ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ‘ਫਾਰਚੂਨਰ’ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜੇਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਕੈਮਰੀ’ ਗੱਡੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜਰ (ਡੀਐਲ 8 ਸੀਬੀਐਲ 0001) ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਮੇਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜਰ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਗੱਡੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ‘ਫਾਰਚੂਨਰ’ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ‘ਫਾਰਚੂਨਰ’ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
                ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ‘ਇਨੋਵਾ’ ਗੱਡੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਵਰਤਣ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ 7 ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 20 ਅਪਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 15 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 18 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਗਠਜੋੜ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ 11 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
                  ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ,ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ,ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ‘ਫਾਰਚੂਨਰ’ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ/ਵੋਲਵੋ ਕਾਰ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਤੇ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ‘ਫਾਰਚੂਨਰ’ ਗੱਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2002-2007 ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 266 ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 13.70 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਸਨ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ 18 ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ 2.83 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ (2007-12) ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 120 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ 9.69 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

                                   ਬਿਗਾਨਾ ਮੋਹ
          ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਾਏ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਵਜ਼ੀਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੁਲਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਚੋਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਝੰਡੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ 19 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 9 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                      ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 19 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਚੋਂ 8 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ 9 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਖਾਤੇ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਨ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ 19 ਖਾਤਿਆਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੰਜ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਚਾਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਚੋਂ ਚਾਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹਨ।
                     ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਜ ਖਾਤਿਆਂ ਚੋਂ ਦੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਰ ਜੇ.ਪੀ.ਨੱਢਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਚੋਂ ਵੈਕਈਆ ਨਾਇਡੂ,ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ,ਕਲਰਾਜ ਮਿਸਰਾ,ਨਿਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ, ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ,ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਅਤੇ ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਆਦਿ ਦਾ ਮੋਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ 17 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 14 ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨ ਧੰਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।
                       ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਐਮ.ਬਹਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖਾਤੇ ਖੋਲ• ਕੇ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖਾਤੇ ਖੋਲ•ਣ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਇਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹੋ ਵਜ਼ੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

                                    ਹਲਕੇ ਸੁੰਨੇ
               ਨੇਤਾ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ...
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਟਾਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੋ ਹਫਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਚੰਡੀਗੜ• ਤੇ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਢਿਲੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ।
                    ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ (ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਣਜ) ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਕੇ.ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਐਫ.ਨਿਸਾਰਾ ਖਾਤੂਨ ਵੀ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਚਾਰ ਦਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤਿੱਖੜ ਦੁਪਾਹਿਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਸਵਿਟਰਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ 23 ਮਈ ਤੋਂ ਸਵਿਸ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
                  ਹਲਕਾ ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਗਰਾਈ ਇਨ•ਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਮਸੂਰੀ ਵਿਚ ਹਫਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਤਕੀਂ ਮਸੂਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 7 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮਸੂਰੀ ਵਿਚ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਹਾਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕ ਹਫਤਾ ਮਸੂਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਫੱਤਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਹੀ,ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁਖਮੈਲਪੁਰ ਨੇ ਹਫਤਾ ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੈ।                                                     ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਸੂਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਫੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਮਸੂਰੀ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵੀ ਵਿਜ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸੂਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੇਤਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇਤਾ ਐਤਕੀਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 350 ਸਾਲਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵਜ਼ੀਰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ।
                        ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੁੱਧੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਲ ਨੇਚਰ ਕਯੁਰ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਰਾੜ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ।

    

                               ਮੰਤਰੀ ਜੀ !
               ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ 6.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਲਗਜ਼ਰੀ' ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ 'ਕਰੋਲਾ' ਕਾਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਖਾਤਰ ਲੰਘੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 386 ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 23.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ 57 ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਪਸੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 6,60,50,716 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਔਸਤਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ 15 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 6 ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 32,35,914 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ 10 ਕੈਮਰੀ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ 2.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ 21 ਕਰੋਲਾ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 2,83,89,522 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ 15 ਜਿਪਸੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ 73.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ 5 ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ 52.78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
            ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਭਰਿਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਬੈਂਸਡਰ ਕਾਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਰਤ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 13.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਆਪਣੇ' ਲਈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਦੋਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 9.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਖਰਚੇ। ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਵੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 6.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।  ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਖਟਾਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ।
                ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਖਾਤਰ 18 ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 2.83 ਕਰੋੜ 'ਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 4.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ 53 ਅਬੈਸਡਰ ਗੱਡੀਆਂ  ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 4.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕੈਮਰੀ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 10.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਹੈ।  ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 91 ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 3.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2005-06 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ 4.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 4.31 ਕਰੋੜ 'ਚ 97 ਕੁਆਇਲਸ ਗੱਡੀਆਂ,1.13 ਕਰੋੜ 'ਚ 30 ਅਬੈਂਸਡਰ ਗੱਡੀਆਂ,3.18 ਕਰੋੜ 'ਚ 77 ਜਿਪਸੀਆਂ,98.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ 13 ਇਲੈਂਟਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 1.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ 28 ਕੰਟੈਸਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 266 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 120 ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਵੀ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 96.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ 23 ਅਬੈਸਡਰ ਕਾਰਾਂ,3.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ 63 ਜਿਪਸੀਆਂ,4.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ 21 ਕੈਮਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 1.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ 13 ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ।
                 ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਪਸੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ 2009 ਮਾਡਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 8.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ 22 ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 11 ਜਿਪਸੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ 11 ਕਾਰਾਂ,8 ਜਿਪਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਹੈ।