ਪੰਜ ਕਰੋੜੀ ਤੋਹਫਾ
                        ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਚੂਨਰ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨੋਵਾ
                                                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ‘ਲਗਜ਼ਰੀ ਫਲੀਟ’ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਵਜੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ 7 ਨਵੀਆਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫਲੀਟ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 28 ਲਗਜ਼ਰੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਤੇ ਇਨੋਵਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਲਈ ਸੱਤ ਨਵੀਆਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ।
               ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੀਬ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਹੋਰ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤੰਗੀ ’ਚ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਨਾ ਘੁੱਟਣਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡਲਿਵਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਚਾਰੋ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 1.02 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਦਰਜਨ ਇਨੋਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ 3.60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਫਲੀਟ ਦਾ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਮਿਆਦ ਹੱਦ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
       ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਦੇ ਗੇੜਾ ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਤੁਕ। ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਰੌਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਡਰਾਏ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਪੀਪੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਖੜਕਾ  ਸਕੀਏ।
                      ਵਾਹਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ : ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਲਈ ਗੱਡੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਵਾਹਨ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 7 ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 17 ਇਨੋਵਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵਾਹਨ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।