ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ
   ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ‘ਨਜ਼ਰਾਨਾ’
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ’ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਐਟ ਹੋਮ ਸਹਾਇਕ’ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ। ਬੱਸ ਸਿਰਫ਼ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੱਸ ਕੇ ਸਲਾਨਾ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ’ ਦੀ ਮੱਦ ਹੇਠ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਲਟਾ ਮੋੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
      ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 191 ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 125 ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ ਵਾਲੇ ਮਿਲਨਗੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ’ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ 18.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਨੌਕਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਦਾ ਅਲਾਪ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਨਵੇਂ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
               ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਖਾਸ ਗਰੇਡ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅੰਦਰਖਾਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਵੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਖੜਕਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।