ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ
       ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ
                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ੍ਹ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ,ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਐਤਕੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਤਰ ਸਕਦੇੇ ਸਨ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਐਤਕੀਂ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 58 ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ 2019 ਅਤੇ 3 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪਿੰਡ ਬਦਿਆਲਾ ਨੇ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਖੇੜਾ ਅਤੇ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
        ਪਿੰਡ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੱਠੀ ਭਾਈ,ਗੁਰੂਸਰ ਮੜੀ,ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧੂਰਕੋਟ,ਭੈਣੀ ਰੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ ਨੇ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ,ਖਾਨਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ,ਰੋਪੜ ਦੇ ਸੱਤ,ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਤਿੰਨ,ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਦੋ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪੰਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅੱਠ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਾਇੰਨਟੈਫਿਕ ਅਵੇਰਸਨੈਸ ਫੋਰਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਕੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਸੰਗਰੂਰ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਰੇ੍ਹੇ ਵਧੇਰੇ ਪਿੰਡ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਿੱਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਚਾਅ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ।
               ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ 90 ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 80 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ 232 ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015-16 ਲਈ 135 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 66 ਫੀਸਦੀ ’ਚ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ 128 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਭੇਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 17 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ 127 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2012-13 ਲਈ 89 ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 36 ਫੀਸਦੀ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਧੀਕ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਐਲ.ਕੇ.ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
                 ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 (1) ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਆਬਕਾਰੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।